लाल कोना

हाथी से दूर हुए बाभन !

2012-02-13T22:56:00.000-08:00

हाथी से दूर हुए बाभन !

जो दिया हमने दिया, बाकी सबने लूट लिया

2012-02-13T22:50:00.000-08:00

जो दिया हमने दिया, बाकी सबने लूट लिया

सामूहिकता से अपने वन अधिकार हासिल करेंगे आदिवासी

2011-10-31T01:26:00.000-07:00

सामूहिकता से अपने वन अधिकार हासिल करेंगे आदिवासी

जातिगत संघर्ष मंे माओंवादियों ने अपने कमाण्डर समेत दो को गोली से उड़ाया।

2011-07-10T23:04:00.000-07:00

माओवादी संगठन भी जातिवाद और क्षेत्रवाद को लेकर कड़वाहट बढ़ी
विजय विनीत

सोनभद्र। 02 जुलाई उŸार प्रदेश के माओवाद से प्रभावित सोनभद्र की सीमा से सटे बिहार राज्य में माआंेवादियों ने अपने ही कमाण्डर साथी समेत दो को गोली से उड़ा दिया। मारे गये दोनों माओवादी यादव जाति के थे और उन्हे खरवार बिरादरी के माओवादियों ने मारा। इस घटना को लेकर बिहार व झारखंड के भाकपा माओवादी संगठनों के नेता सकते मंे हैं। मारा गया कमाण्डर बिहार में पचास हजार का ईनामी था। उŸार प्रदश के हिनउत विस्फोट कांड में पुलिस को उसकी तलाश थी। कामेश्वर बैठा की गिरफ्तारी के बाद उसे उŸार प्रदेश का कमाण्डर बनाया गया था। माओवादी संगठन में क्षेत्रवाद और जातिवाद की लड़ाई शुरू होने से प्रशासनिक हलकों में प्रसन्नता देखी जा रही है।
सोनभद्र की सीमा से सटे बिहार के रोहतास जनपद के नौहट्टा थाना में परछा गाँव है। यह गाँव पहाड़ो और जंगलो के बीच स्थित है। इसी से सटे जदुनाथपुर, नावाडीह, बेलदुरिया, करियवाडीह व कौवाखोह के जंगलो में माओवादियों का ठिकाना है। उŸार प्रदेश, बिहार व झारखंड के माओवादियों की कई टीमें इन्ही गाँवों में रहती हैं। परछा गाँव के पास गुरूवार की रात दुर्गावती औरंगाबाद एरिया कमेटी का कमाण्डर विरेन्दर यादव उर्फ राणा अपनी टीम के साथ मौजूद था। उसकी टीम में उसके अलावा यादव बिरादरी का विषुनदेव यादव भी था। इसके अलावा उसकी पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी में सभी माओवादी खरवार व अन्य छोटी विरादरी के थे। रात आठ बजे के करीब खरवार जाति के माओवादी किसी बात पर अपने कमाण्डर विरेन्दर यादव उर्फ राणा का विरोध शुरू कर दिये। इसे देख विषुनदेव यादव कमाण्डर का पक्ष लेने लगा। इस पर खरवार बिरादरी के माओवादी उग्र हो गये और अपने कमाण्डर व विषुनदेव यादव को गोली से उड़ा दिया। सूत्रों का कहना है कि रोहतास, भभुआ, पलामू जिलों में यादव बिरादरी के लोग छोटी जातियों का व्यापक पैमाने पर उत्पीड़न कर रहे हैं। इसकी शिकायत जब गाँव के लोग माओवादी कमाण्डर राणा से करते थे तो व टाल जाता था। जबकि खरवार व अन्य छोटी बिरादरी के माओंवादी इन मुद्दो पर जन अदालत लगाकर लोगों को दंडित करने के पक्ष में थे। इसे लेकर खरवार बिरादरी के माओवादियों को शक था कि राणा यादव होने की वजह अपनी बिरादरी के दंबगो के खिलाफ कार्यवाही नहीं करना चाहता था। सूत्रो का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब माओवादियों ने बिहार में अपने ही कमाण्डर को गोली से उड़ाया हो। बिहार व झारखंड में कई ऐसी टीमें है जिनके कमांडर यादव जाति के है। माओवादी संगठन में इस तरह के जातिगत संघर्ष को देखकर संगठन के तमाम बड़े नेता सकते में है। बिहार व झारखंड के कुछ माओवादी इस बात पर भी खासे नाराज है कि उनकी कमान उŸार प्रदेश के कुछ गिने चुने माओवादियों के हाथों सौंप दी गयी है। उŸार प्रदेश में जहाँ वर्तमान में माओवाद पूरी तरह उखड़ चुका है। वहाँ से आकर तीन लोग बिहार व झारखंड की टीम के कमाण्डर बने हुए है। लगभग एक वर्ष पूर्व सोनभद्र में साथियों ने अपने एक एरिया कमाण्डर रामवृक्ष कोल गोली से उड़ा दिया था। एक माह पूर्व सोनभद्र के कोन थाना क्षेत्र के एक माओवादी ने जब घर जाने की इच्छा जताई थी तो परछा गाँव के ही पास उसे माओवादियों ने लाठियों से पीटकर मार डाला था। माओवादी संगठन में इस तरह बढ़ रहे संघर्श से प्रशासनिक अमले में प्रसन्नता देखी जा रही है। उŸार प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि जो काम हमे करना चाहिए था वह उनकी टीम द्वारा ही किया जा रहा है। ऐसे में हमारा काम आसान हो गया है।
बिहार में लम्बे समय से यादवों व खरवारों के बीच जातिगत खूनी संघर्ष होते आये हैं। आज से डेढ़ दशक पूर्व कैमूर की पहाडि़यों में खरवारों और यादवों के कई डाकू गिरोह थे। यह गिरोह एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। खरवारों का नेतृत्व हरि प्रसाद सिंह उर्फ घमड़ी खरवार करते थे जो बाद में उŸार प्रदेश से विधायक चुने गये थे। दूसरा चुनाव हारने के बाद यादव जाति के लोगों ने उनकी हत्या कर दी। यादवों का नेतृत्व रामवचन यादव करते थे जो बिहार से विधायक चुने गये। वर्तमान में डाकू गिरोह की जगह यादवों ने खरवार माओवादियों के विरूद्ध कैमूर शांति सेना का गठन कर रखा है। आये दिन इस सेना और माओवादियों के बीच टकराव होता रहता है। पिछले एक साल के भीतर कई यादव व खरवार बर्चस्व की जंग में मारे जा चुक हैं।

ज्योतिर्मय डे की याद में सोनभद्र में लगाये गये 10000 पौधे

2011-07-10T22:57:00.000-07:00

कई जनसंगठनों ने निकाला मौन जुलूस
-विजय विनीत
सोनभद्र 4 जुलाई मुंबई में 11 जून को प्रख्यात पत्रकार जे डे की हत्या के विरोध में उप्र के सोनभद्र में सैकड़ों लोगों ने जुलूस निकाल कर हत्यारों को फांसी देने की मांग की। इस अवसर पर जनपद में जे डे की याद मे 10000 फलदार पौधे लगाये गये। जनसंगठनों की तरफ से प्रधानमंत्री को संबोधित 8 सूत्रीय मांगपत्र में पत्रकारो की सुरक्षा के लिये देश में प्रभावी कानून बनाने की मांग की गयी। इस कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि एक पत्रकार की हत्या का मुद्दा जो कि सीधे तौर पर शहरी बुद्वीजीवी वर्ग से जुड़ा हुआ था लेकिन इसकी पहल यहां के वनक्षेत्र रहने वाले आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के संगठन कैमूर क्षेत्र महिला मज़दूर किसान संघर्ष समिति द्वारा की गई। यह संगठन राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय वन-जन श्रमजीवी मंच से जुड़ा हुआ है । इसके अलावा इस कार्यक्रम में मानवाधिकार कानूनी सलाह केन्द्र, न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव, प्रेस क्लब सोनभद्र भी शामिल रहे।
सोनभद्र जिला मुख्यालय स्थित हाईडल मैदान से दोपहर सैकड़ों की संख्या में आदिवासी जिनमें अधिकांश महिलायें थीं और बड़ी संख्या में जनसंगठनों के कार्यकर्ता, पत्रकार व अधिवक्तागण ने मिलकर मौन जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल लोगों ने हाथों में तुम तोपों के मुंह खोलो-हम क़लम से सच को उगलेंगे, बिकाऊ पत्रकारिता को खत्म करो, निडर पत्रकारों की सुरक्षा करो, ज्योतिर्मय डे के हत्यारों को फांसी दो, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मक़सद नहीं-मेरी कोशिश है के ये सूरत बदलनी चाहिये समेत विभिन्न नारे लिखीं तख्तियां ले रखीं थीं। जुलूस शान्तिपूर्ण ढंग से नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सदर तहसील परिसर पहुंचा। तहसील परिसर मेें जुलूस सभा की शक्ल में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए पत्रकार रजनीश ने कहा कि जे डे की हत्या सिर्फ एक पत्रकार की हत्या नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या है। इस हत्या के पीछे माफिया और राजनैतिक गठजोड़ शामिल है। जे डे देश के लिये नासूर बन चुके इस गठजोड़ को तोड़ने और बेनकाब करने के लिये लगातार अपनी कलम चला रहे थे। सरकार को उनकी हत्या की निष्पक्ष जांच कराकर सभी पहलुओं को देश के सामने लाना चाहिये। उन्होंने कहा कि पिछले साल सोनभद्र में भी गरीबों की आवाज़ उठाने वाले कमलेश नामक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले की लीपा पोती कर डाली। इसी तरह देश में आदिवासियों वन वासियांें, गरीबों व आम आदमी की बात करने वाले पत्रकारों का उत्पीड़न आम बात हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता रोमा ने कहा कि देश में गरीबों मज़लूमों की आवाज़ दबाने की कोशिश हर तरफ की जा रही है। जे डे आम आदमी की आवाज़ थे। इसी लिये उनकी आवाज़ बन्द कर दी गयी। पत्रकार आम आदमी की आवाज़ होता है, ऐसे में समाज के सभी लोगों को उनकी सुरक्षा के लिये आगे आना पड़ेगा। सभी लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में गरीबों की आवाज़ बाहर नहीं आ पायेगी। सभा को प्रेस क्लब सोनभद्र के अध्यक्ष विजय शंकर चतुर्वेदी, अधिवक्ता अशोक तिवारी, रमाशंकर, राजकुमारी, सुकालो, शान्ता भट्टाचार्या समेत अन्य कई लोगों ने संबोधित किया।
इसके पश्चात तहसील परिसर में सौ फलदार वृक्षों को खेती करते वक्त गाया जाने वाला अपना पारंपरिक गीत गाते हुऐ वनवासी महिलाओं द्वारा जे डे की याद में लगाया गया। इसी के साथ जनपद के कई गांवों में एक माह तक दस हजार पौधे लगाने की शुरुआत तहसील प्रांगण के पार्क से की गयी।

कैमूर क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं ने अभियान चला सरकारी वृक्षारोपण को दी चुनौती

2011-07-10T22:46:00.000-07:00

कहा कम्पनीयों को वन विनाश की नहीं दी जाएगी अनुमति
विजय विनीत
सोनभद् ९फरवरी। जनपद में सावन की दस्तकशुरू होते ही आदिवासी महिलाओं ने शासन प्रशासन को चुनौती दे डाली हैं।आदिवासी महिलाओं ने वनों के अंदर वनाधिकार कानून में निहित सामुदायिक अधिकारों के तहत 10000 से भी अधिक पौधों को लगाने का ऐलान किया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत जिला मुख्यालय सोनभद्र से की गई । जिला मुख्यालय सैकड़ों की संख्या में पहुंची आदिवासी महिलाओं ने लाल व हरी साड़ी पहनराखी थीं ।, हाथ में तमाम तरह के पौधों को लिए पूरे शहर का भ्रमण किया, । प्रतीकात्मक तौर पर जिला कचहरी व तहसील परिसर के पौधशाला में पौधों को लगाया ।इस मौके पर आदिवासी महिलाओं ने, संदेश दिया कि वनों को बचाने व वृक्षों को लगाने का काम समाज का है न कि विदेशी कम्पनीयों का। जो पौधे महिलाओं के हाथ में थे वे वनविभाग द्वारा रोपित ब्यापारिक हितों वाले पौधे नहीं बल्कि समाज के काम आने वाले फल, फूल व पर्यावरण को बचाने वाले वृक्ष थे। नीम, नींबू, आंवला, महुआ, जामुन, अमरूद, सहजन, आम आदि के पेड़ लिए आदिवासी महिलाएं रंग बिरंगे परिधानों में पूरे नगर को जो संदेश दिया उसे देख कर सभी नगरवासी आत्मविभोर हो उठे।
इस अभियान की शुरूआत पिछले माह पर्यावरण दिवस पर ही हो गई थी जब महिलाओं ने यह ऐलान किया कि इस बार बारिश आने पर वनों में आदिवासीयों व वनाश्रित समुदाय की पहल पर ही वृक्षारोपण होगा । वनविभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का जमकर विरोध किया जाएगा। राजकुमारी भुइयां का कहना था की यह विरोध इसलिए हैं क्योंकि वनविभाग द्वारा जितना भी वृक्षारोपण किया जा रहा है वह विदेशी धन या विश्व बैंक फंड़ से उन पेड़ों का हो रहा है जो कि न तो पर्यावरण के लिएअछा हैं और न ही लोगों के लिए उपयोगी है। यह पेड़ केवल कागज़ पर ही लग रहे हैं वनविभाग द्वारा पौधारोपण की आड़ में आदिवासीयों को वनाधिकार कानून के तहत मिली मालिकाना हक़ वाली भूमि पर ही प्लांटेशन किया जा रहा है ।उनसे उनकी भूमि दोबारा छीनी जा रही है। वनविभाग भूमि कब्ज़ा करने की नियत से केवल गडडे ही खोदता है । इनके द्वारा किया गया वृक्षारोपण 99 फीसदी फेल हो जाता है। इस तथ्य की सच्चाई पिछले वर्षो में किए गए वृक्षारोपण का जमींनी स्तर पर मुआईना करने व इनके दस्तावेज़ों में अंकित आंकड़ों से समझा जा सकता है। इस समय यह वृक्षारोपण जापान की एक कम्पनी जाईका के माध्यम से कराया जा रहा है जिसके लिए उत्तरप्रदेश वनविभाग को लभगभ 500 करोड़ रूपये का प्रोजेक्ट मिला है। वनविभाग द्वारा इस पैसे को गांव के दबंगों की समिति को चयन कर के किया जा रहा है जिनका पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ लालच के रूप में इस योजना से कुछ लोग जुड़े हैं। वनविभाग की इस समिति को आदिवासीयों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है और यहीं नहीं इस योजना के तहत वनाधिकार कानून को विफल करने की कोशिश की जा रही है।
सुकालो पनिका ने कहा की कैमूर क्षेत्र व सोनभद्र वन व् , खनिज सम्पदा के लिये पूरे विश्व में मशहूर है लेकिन इस पूरी सम्पदा पर वनविभाग, पूंजीपतियों, कम्पनीयों व माफियाओं का कब्ज़ा है। यहां के आदिवासी व ग़रीब तबका ऐतिहासिक काल से इन जंगलों के मालिक थे लेकिन देश आज़ाद होते ही इन जंगलों का मालिक वनविभाग बन बैठा। वन विभाग को अंग्रेज़ी शासन ने राजस्व कमाने, जंगल काटने व वन्य जन्तुओं के शिकार का लाईसेन्स देने के लिए स्थापित किया था। जब से जंगल वनविभाग के अधीन हुये जंगल बरबाद ही हुए जिसके साथ आदिवासी व वन्य जन्तु भी बरबाद हुए। अब यही वनविभाग इन बचे हुए जंगलों को कम्पनीयों से बचाने में नाकाम है। वनविभाग की इस नाकामी की वजह से ही संसद को सन् 2006 में वनाधिकार कानून पारित करना पड़ा। इसके पीछे मूल कारण था कि जंगल व वन्य जन्तु राष्ट्रीय धरोहर हैं व इनको केवल वनों पर जीविका के लिये आश्रित समुदाय ही बचा सकते हैं। इस कानून का आधार ही वनाश्रित समुदाय के सामुदायिक अधिकारों से है। लेकिन समुदाय को सामुदायिक अधिकार के तहत जंगल मिल जाएगें तो वनविभाग को खतरा है कि उनकी जमींदारी खत्म हो जाएगी इसलिए समुदाय इन सामुदायिक अधिकारों न प्राप्त कर सके। इसके लिए बिना समुदाय की राय के वनविभाग जाईका के तहत वृक्षारोपण करने की योजना को चलाया जा रहा है। जाईका जापान की एक कंपनी हैं संयुक्त वनप्रबंधन एक योजना है यह किसी भी कानून के अंतर्गत नहीं आती। दूसरी ओर वनाधिकार कानून 2006 एक केन्द्रीय कानून है ।इसके तहत वनों में अधिकारों के साथ साथ वनों की देखरेख, प्रबंधन व वन्य जन्तुओं के देखभाल के लिये भी समितियों को गठित कर उनको अधिकार देने के प्रावधान है।
दुर्गावती अगरिया ने कहा की सरकार एवं वनविभाग द्वारा वनाश्रित समुदाय के वनों के अधिकार की अनदेखी करने की वजह से ही आदिवासी महिलाओं द्वारा वृक्षारोपण की कमान को अपने हाथों में लेने का निर्णय लिया गया है। महिलाओं ने यह ऐलान किया है कि अगर वनविभाग नहीं चेता तो जल्द ही महिलाऐं वनविभाग के वृक्षारोपण को विफल करेंगीं। वनविभाग को भगाने के लिए वनों में वृक्षारोपण कार्य को आदिवासी समाज करेगां ।
सोनभद्र मुख्यालय पर किये गये प्रतीकात्मक वृक्षारोपण से महिलाओं ने एक चुनौती शासन, प्रशासन व वनविभाग को दी है ।आदिवासी महिलाओं ने कहाँ कि अब जंगलो पर केवल वनाश्रित समुदाय का ही अधिकार होगा व वे ही इसकी सुरक्षा करेगीं ।फिर से जंगल को हरा भरा कर अपनी जीविकोपार्जन करेगीं। विदेशी कम्पनीयों को भगाया जाएगा, व्यपारिक पौधारोपण का बहिष्कार किया जाएगा आदि जैसे कई निर्णय महिलाओं ने लिए ।इस मौके पर आदिवासी महिलाओंके द्वारा गाए गए गीतों की मधुर धुन ने सबको मोहित कर के रख दिया ।

जनज्वार: हत्यारों की सजा के इंतज़ार में परिजन

2011-06-04T01:47:00.000-07:00

जनज्वार: हत्यारों की सजा के इंतज़ार में परिजन

जनज्वार: और दलित बध का सिलसिला कभी नहीं थमा

2011-05-29T01:26:00.000-07:00

जनज्वार: और दलित बध का सिलसिला कभी नहीं थमा

जनज्वार: फर्जी मुठभेड़ के 14 बहादुरों को आजीवन कारावास#links#links#links#links#links#links#links#links#links

2011-05-28T00:23:00.000-07:00

जनज्वार: फर्जी मुठभेड़ के 14 बहादुरों को आजीवन कारावास#links#links#links#links#links#links#links#links#links

कामयाब रहा मायावती का मूल मंत्र कापता रहा लोक हाफता रहा तन्त्र

2011-02-10T03:38:00.000-08:00

(विजय विनीत )
सोनभद्र,10 फरवरी। मुख्यमंत्री मायावती के दौरे को लेकर गुरूवार को जिले में कर्फ्यू जैसा माहौल रहा। सड़क पर मायावती के काफिले कें अलावा कोई नजर नही आ रहा था। कही मुख्यमंत्री नाराज न हो जाय इसे लेकर पुलिस और प्रशासनिक अमला हापता नजर आया। अम्बेडकर गांव बेलाव, जिला अस्पताल, कोतवाली व तहसील परिषर देखने के बाद व वापस चली गयी। इस दौरान पुलिस के लोग कही सड़क पर आयी गायों को भगाते रहे तो कही कुत्तों को भगाते नजर आये। आम आदमी को इतनी दूर खदेड़ दिया गया था कि कही कोई उन्हें जोर से बोल कर भी अपनी तरफ मुखातिब न कर सकें। उनके दौरे को लेकर पुरे जिले में पिछले दस दिनो ंसे अफरा-तफरी का माहौल कायम रहा। पॉंच साल पूर्व इसी जिले में एक अम्बेडकर गांव के निरीक्षण के समय जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी समेत कई अधिकारियों को मायावती ने निलम्बित कर दिया था। इस बार न उन्होंने सभा की न तो पत्रकारों से वार्ता किया।
नक्सल प्रभावित सोनभद्र में दो सौ तिरपन अम्बेडकर गांव है। पहली बार 1995-96 में मुख्यमंत्री बनने पर मायावती ने सोनभद्र के लगभग पांच दर्जन गांवो को अम्बेडकर गांव घोंषित किया था। इसके बाद वह जब-जब सत्ता में आयी अम्बेडकर गांवो की संख्या बढ़ती रही। पिछले दस दिनों से प्रशासनिक अमला इस बात को लंेकर काफी परेशान था कि वह पता नहीं किस गांव को देखेगी। सात फरवरी को 1995-96 में अम्बेडकर गांव घोषित मसीपठान गांव में आने की पुष्टि हुई। इस पर सारा प्रशासनिक हमला जब मसीपठान गांव पहुंचा तो वहा कोई भी कार्य पूरा न पाकर अधिकारियों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गयी। आनन-फानन में वहा दो सौ ठेकेदार पांच सौ सफाईकर्मी दर्जनों राजगीर काम पर लगा दिये गये। अमरनाथ तिवारी नामक किसान के खेंत में खड़ी फसल को रौद कर हेलीपैड तैयार कर दिया गया। कई शौचालय रातो रात बना दिये गये। फिर भी कई आवास व अन्य कार्य पूरे नही हो पा रहे थे। अचानक अगले दिन दोपहर बाद वहां का कार्यक्रम बदल दिया गया। और वहा से तीन किलोमीटर पुरब अम्बेडकर गांव बेलाव में कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी। वहां भी कमोवेश वहीं स्थिति पायी गयी। ग्रामीण इस बात पर हैरानी जता रहे थें कि चौदह साल पूर्व चयनीत इन गांवो की तस्वीर बदलने के लिए अचानक इतना धन कहा से आ गया।
रातो रात गांव को चमका दिया गया। गांव को देखकर लोग शहर की रौनक भूल गए। जिला मुख्यालय पर भी जिस मलीन बस्ती में महीने में कभी कभार झाडू लगता था वहां स्वयं उच्चाधिकारी खड़े होकर झाडू लगवाते रहे। मायावती के दौरे को लेकर जनपद के लगभग डेढ दर्जन अम्बेडकर गांवो की तस्वीर ही सप्ताह भर के अन्दर बदल गयी।
गुरूवार को उनका हेलीकॉप्टर सबसे पहले अम्बेडकर गांव बेलाव में उतरा। सुरक्षा का इतना व्यापक बन्दोबस्त था कि आम आदमी तो दूर कई ऐसे लोग उनसे दो सौ मीटर दूर रहें जो पार्टी में अपने को दमदार बताते रहें। अम्बेडकर गांव की गलियों में घूमने के बाद वह उच्चाधिकारियों से कुछ मिनट तक बात की इसके बाद पुलिस लाइन के लिए चली गयी। पुलिस लाइन से सीधे जिला अस्पताल फिर कोतवाली होेते हुए तहसील पहुंची। समूचे नगर की सभी सड़को पर बैरीयर लगा दिये गये थे। मोटर गाड़ी तो दूर लोंग उस पर पैदल भी नहीं जा पा रहे थे। नगर की सड़को पर मुख्यमत्रंी के काफिले के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कोई पुलिस वाला सड़क से गाय भगा रहा था तो कोई कुत्ते के पीछे पड़ा हुआ था। नगर की जिस सड़क से मायावती को गुजरना था हर घर के सामने पुलिस व पी0ए0सी के लोग तैनात थें। लोग अपने घरो से बाहर भी नही निकल पा रहे थे।
मायावती के दौरे को भारतीय जनता पार्टी समेत अन्य राजनीतिक दलों ने इसे सत्ता की राजनीति बताया। भाजपा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर तिवारी ने कहा कि चार साल तक दाम चाहिए। एक साल फिर काम चाहिए। यह उनका अधिकारियों के शोषण का नया तरीका है। वहीं हेलीपैड तक पहुंचने में कामयाब न होने पर भाजपा के कई युवकों ने नारा लगाया की मायावती वापस जाओं या छात्र शक्ति की जांच कराओं। सोनभद्र के निरीक्षण में उन्हें क्या खामिया मिली इसका खुलासा फिलहाल समाचार लिखे जाने तक नहीं हो पाया था। लेकिन उनके आने से लेकर जाने तक लोक कापता रहा और तन्त्र हाफता रहा। सड़कों पसरा सन्नाटा इस बात की सवाल खड़ा कर रहा था कि यह कैसा लोक तन्त्र जिसमें लोक मुख्यमंत्री तक अपनी बात न कह सकें। आखिर लोगों के घरों के पास किस मकसद से पुलिस का पहरा रहा और लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया गया।

2011-01-29T00:39:00.000-08:00

रन टोला मुठभेड़ के बहाने खुली सोनभद्र में हुयी मुठभेड़ो की हकीकत

2010-12-17T00:34:00.000-08:00

फर्जी मुठभेड़ो में मारे गए पचास से अधिक आदिवासी व् दलित
हत्यारे पुलिस कर्मी पदकों से नवाजे गए
विजय विनीत (सोनभद्र )
एक वर्ष पूर्व देश में जब रूचिका छेड़छाड़ मामले में हरियाणा के पूर्व डीजीपी एस.के.राठौर चर्चाओं में थे व उनके द्वारा किये गये घिनौने कुकृत्य की देश भर में भर्त्सना की जा रही थी, उसी समय उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में छः वर्ष पूर्व हुई मुठभेड़ को स्थानीय फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फर्जी करार देते हुए उसमें शामिल 14 पुलिस कर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने का ऐतिहासिक फैसला दिया। इस फैसले से पूरे देश में एक बार फिर पुलिस की वर्दी शर्मसार व खून के छीटें से लाल हुई तो वहीं न्यायालयीय व्यवस्था के प्रति भी लोगों का विश्वास बढ़ा। इस से न्याय प्रक्रिया व जनवादी ताकतों की जीत हुई। सोनभद्र की अदालत द्वारा सुनाया गया यह फैसला सिर्फ रनटोला मुठभेड़ ही नहीं बल्कि तमाम मुठभेड़ों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। वैसे भी उत्तर प्रदेश पुलिस मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में देश में सबसे प्रथम पायदान पर है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हुई यह मुठभेड़ कोई पहली घटना नहीं थी। जिस पर उंगली उठी हो। जौनपुर के वर्तमान बसपा सांसद धनंजय सिंह को भदोही पुलिस ने चार बदमाशों समेत आठ वर्ष पूर्व मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था। इसी तरह मीरजापुर जिले के भवानीपुर में 9 मार्च 2001 को 16 लोगों को पुलिस ने मारा था और कहा था कि मारे गये सभी नक्सली थे। इसमें जिस खूंखार नक्सली देवनाथ,लालब्रत,सुरेश, को पुलिस ने ढेर दिखाया था। वह सभी जीवित निकले। उस मुठभेड़ की जॉंच सीबीआई कर रही है।सोनभद्र उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक अशिक्षित व पिछड़े जनपदों में शुमार करता है। पिछले एक दशक से यह जिला इस प्रांत के अति नक्सल प्रभावित जिलों में भी शामिल हो गया है। देश का यह पहला जनपद है जिसकी सीमाएं चार-चार राज्यों बिहार झारखण्ड,छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश से लगती है। यह जिला उर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यहां देश की सर्वाधिक बिजली पैदा की जाती है। वहीं दूसरी ओर यही जिला देश का सबसे गरीब, पिछड़ा व भूमि विवादों में सबसे ऊपर है जहां की सर्वाधिक आबादी आदिवासी जाति के लोगो की है। इसी जिले में 2 सितम्बर 2003 को पिपरी थाना क्षेत्र के रनटोला के जंगल में यहॉं की अपने आप को जाबाज कहने वाली पुलिस ने दो युवकों को लुटेरा बताकर मुठभेड़ में मार गिराया। मारे गये दोनों युवक पड़ोसी प्रान्त झारखण्ड के गढ़वा जनपद के मेराल कस्बे के रहने वाले थे। इसमें एक प्रभात कुमार श्रीवास्तव उर्फ अरूण इलाहाबाद में बी.ए.प्रथम वर्ष का छात्र था। उसके पिता लल्लन प्रसाद श्रीवास्तव राजकीय माध्यमिक विद्यालय मेराल में प्रधानाचार्य थे। दूसरा युवक रमाशंकर साहू पुत्र बंशीधर साहू था। दोनों युवक एक ही गॉंव के थे। इस मुठभेड़ के बाद तमाम मानवाधिकार संगठन पीयूएचआर, भाकपा माले, राष्ट्रीय वन श्रमजीवी मंच समेत तमाम जन संगठनों ने इस फर्जी मुठभेड़ की जांच की आवाज तेज़ की। मारे गये छात्र प्रभात के पिता लल्लन श्रीवास्तव ने भी उच्च न्यायालय,मानवाधिकार आयोग समेत तमाम जगह गुहार लगाई। अन्ततः उनकी फरियाद रंग लायी और तत्कालीन जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट जॉंच का आदेश ज़ारी कर दिया। मजिस्ट्रेट जांच अपर जिलाधिकारी द्वारा की गयी जिन्होंने सर्व प्रथम मुठभेड़ स्थल देखा और फिर उन तमाम पहलुओं का बारीकी से निरीक्षण किया जिसने इस मुठभेड़ को अंजाम दिया। पोस्टमार्टम की रिर्पोट पर अध्ययन करने पर उन्होंने अपनी रिर्पोट में लिखा कि शरीर पर जिस तरह से गोली के निशान बने हुये हैं वह 60 से 70 फीट से चलाई गयी गोली से नहीं बन सकते हैं, बल्कि गोली बहुत ही पास से चलाई गई। अपर जिलाधिकारी की यही रिर्पोट सी0बी0सी0आई0डी द्वारा जांच करने का आधार बनी। पुलिस ने मुठभेड़ की कहानी में दर्शाया था कि लूटेरे लूट के बाद उसी स्थान पर माल बांटने आये थे। माल बांटने के लिए वह फुसफुसाहट में बातचीत कर रहे थे। जिसे 60-70 फीट की दूरी से सुना गया। उनकी फुसफुसाहट सुनकर जब पुलिस ने उन्हें देखा और आत्म समर्पण के लिए कहा तो लूटेरो ने फायर शुरू कर दिया। आत्म रक्षार्थ पुलिस ने भी गोली चलायी। जिससे दोनों युवक मारे गये। अपर मजिस्ट्रेट ने 17 जनवरी 04 को अपनी जाँच आख्या में लिखा था कि कथित बदमाशों को पकड़ कर लाया गया था व बाद में मुठभेड़ में मारा गया था। इसी खुलासे के बाद जांच सी.बी.सी.आई.डी को सौंपी गयी जिसके तहत इस मामले में गहन जांच शुरू हो गयी। 02जॉंच के दौरान मुठभेड़ से सम्बन्धित तमाम पहलुओं पर विचार किया गया। जांच दल मारे गये दोनों युवकों के पिता व उन तमाम लोगों से मिले जहां इस घटना से सम्बन्धित बातें जुड़ी थी। जांच के बाद सीबीसीआईडी के निरीक्षक ने घटना से सम्बन्धित थाना क्षेत्र पिपरी में 21 फरवरी 2006 को 15 पन्द्रह पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुठभेड़ को फर्जी करार देते हुए हत्या समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करा दी । इसमें दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के तत्कालीन एसएसआई जयनाथ मिश्र, बभनी थानाध्यक्ष रामेश्वर नाथ, बीजपुर थानाध्यक्ष कमलेश्वर प्रताप सिंह,चौकी इंचार्ज म्योरपुर राजेश कुमार सिंह, कास्टेबिल राजेश सिंह , केश बिहारी,शाहजहां खॉं, अशोक कुमार,प्रमोद कुमार, दिनेश, सतीश कुमार, चन्द्रिका यादव, राणा प्रताप सिंह, शिवशंकर सिंह, व रविन्द्रनाथ मौर्य शामिल थे। सीबीसीआईडी द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में उल्लेख किया कि मारे गये युवक प्रभात कुमार, रमाशंकर व दो अन्य युवक रामप्रवेश व जय शंकर झारखण्ड से ट्रेन पकड़कर अपनी रिश्तेदारी मे जा रहे थे। झारोखास रेलवे स्टेशन पर रेल की क्रासिंग होने के कारण जब ट्रेन रूकी, इसी बीच पुलिस वहां पहुंच गयी और इन्हें पकड़ लिया। पुलिस द्वारा रामप्रवेश व जय शंकर को पुनः बस पर बैठाकर वहां से 50कि0मी दूर डाला चौकी पर लाया गया जहां से बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। प्रभात व रमाशंकर को ट्रेन से 25 कि0मी दूर रेनुकूट लाया गया। फिर रेनुकूट से 9 कि0मी दूर रनटोला के जंगल में इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। अपराध शाखा की विवेचना से भी मृतक प्रभात कुमार व रमाशंकर को झारोखास रेलवे स्टेशन से पकड़कर ले जाने की बात प्रमाणित की है जिससे पुलिस द्वारा बनायी गयी मुठभेड़ की कहानी फर्जी पायी गयी। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद एक-एक कर 14 पुलिस कर्मियों ने अदालत में आत्म समर्पण कर दिया। जबकि एक दरोगा जयनाथ मिश्र अदालत का फैसला आ जाने के एक साल बाद भी फरार चल रहे हैं। इस पूरे मामले में कुल 16 गवाहों का बयान हुआ। 4 जनवरी 2010 को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट का कक्ष खचाखच भरा हुआ था। परिसर में भी मीडिया कर्मी व तमाम लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। सभी को इस चर्चित काण्ड के फैसले का इन्तजार था। माननीय न्यायाधीश ने जैसे ही सभी नामजद पुलिस कर्मियों पर अपराध साबित किया मृतक के पिता लल्लन प्रसाद की ऑंखों से ऑंसू निकल पड़े, वहीं अदालत में मौजूद कुछ पुलिस कर्मी फफककर रो पड़े। शायद उन्हें अपने किये का आभास हो चुका था। इस मामले में अदालत ने सभी पुलिस कर्मियों को आजीवन कारावास की सुनाई। गोली चलाने वालों पर एक-एक लाख व अन्य पर 50.-50 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया। आजीवन कारावास के दौरान तीन साल सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई। इस फैसले से पुलिस को महकमे को सांप सूघ् गया और विभाग मे अफरा-तफरी मच गयी। रनटोला फर्जी मुठभेड़ मामले में अपने फैसले में सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह साफ लिखा है ‘कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित है कि उक्त चारों व्यक्तियों को एक साथ पकड़ा गया था तथा दोनों मृतकों को फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया था। मुठभेड़ स्थल से दोनों मृतकों को आयी चोटे यह साबित कर रही है कि जिस तरह से पुलिस मुठभेड होना बता रही है वह फर्जी है। पुलिस द्वारा बतायी गयी कहानी किसी भी परिस्थिति मे विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। दोनों मृतकों को आयी चोटे यह साबित कर रही है कि केवल 10-15 फीट की दूरी से गोली चलायी गयी थी। अतः10-15 फीट की दूरी पर उपस्थित ऐसे पुलिस पार्टी जिनके पास ए.के.47 एवं एस.एल.आर.जैसे असलहे हो उनके ऊपर दो बदमाश जिनके पास एक देशी कट्टा व 303 बोर का कट्टा हो के द्वारा हमला करने की कल्पना नहीं की जा सकती। परिस्थितियां यह साबित कर रही है कि पुलिस पार्टी द्वारा एक सुनियोजित ढंग से मृतकों की हत्या की गयी है। पुलिस अभियुक्तों द्वारा आत्म बचाव के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करके अपने आत्म बचाव के तर्को को साबित नहीं किया है। जो न्यायालय को इस निष्कर्ष की ओर ले जा रही है कि वाकई में दिनांक 02-09-03 को रनटोला के जंगल में जो पुलिस मुठभेड़ बतायी जा रही है, वह मुठभेड़ फर्जी थी। निःसंदेह यह हत्या उत्तर प्रदेश की पुलिस उपनिरीक्षक एवं सिपाहियों द्वारा दो निर्दोष लोगों को पकड़कर जंगल में ले जाकर पुलिस बल से मुठभेड़ दिखाकर कारित की गयी है। यही नहीं सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी करने के दृष्टिकोण से पुलिस की जी.डी. में भी उलट फेर किया है।’ इस मामले पर माननीय न्यायाधीश ने गंभीर टिप्पणी करते हुए लिखा कि ‘‘अभियुक्तों द्वारा कारित यह कृत्य घोर निन्दनीय एवं गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। जब रक्षक ही भक्षक हो जायेगा तो जन सामान्य की सुरक्षा व्यवस्था असंभव हो जायेगी तथा जन सामान्य का विश्वास इस एजेन्सी से उठ जायेगा।’’ सी.बी.सी.आई.डी. के लोक अभियोजक मे तो अपनी मांग में कहा था कि जिस संस्था पर जन सामान्य की रक्षा करने का दायित्व हैं उन्हीं के द्वारा दो लोगों को पकड़कर उनकी हत्या की गयी है, इस तरह से इन दोषी अभियुक्तो को मृत्यु दण्ड से कम सज़ा नहीं देनी चाहिये। अब जब मुठभेड के लगभग छः साल बाद यह फैसला आया है और दोषी पुलिस कर्मियों को सजा हो गयी है तो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के. सत्यनारायणा पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग ज़ोर पकड़ने लगी है। गौर तलब है कि यह घिनौना और नृंशस कार्य केवल पुलिस की ही उपज नहीं है। इस कार्य के लिये जिले के पत्रकारों के एक वर्ग ने पुरज़ोर तरीके से पुलिस का साथ दिया था। जो सच आज इस फैसले के बाद उजागर हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने मुठभेड़ के पहले रेनुकूट के एक अतिथि गृह में कुछ पत्रकारों के साथ बैठक की थी। उन्होने पत्रकारों से मुठभेड़ में इन दोनों युवकों को मारने के लिये सहयोग की अपील की थी और कुछ पत्रकारों ने दोनों युवकों को गोली मारने की हामी भर दी। इस घटना का मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं मैंने पत्रकारों के किये जा रहे इस कृत्य का विरोध किया लेकिन मेरी ज़बान और कलम दोनों को रोक दिया गया। पत्रकारों और पुलिस के इस बेमेल गठजोड़ ने दो परिवारों के घरों की खुशियां चन्द मिनट में ही छिन ली। वह कलम जो अन्याय का विरोध करने की क्षमता रखती थी, स्वयं खूनी बन गयी। तब मुझे लगा था कि हमारे जैसे लोगों के हाथ में रहते हुए पहली बार कलम हार गयी थी। चाहकर भी किसी बड़े अखबार ने घटना की सच्चाई उजागर नहीं की थी। फिर भी पत्रकारों के इस घिनौने कृत्य को इलाहाबाद से छपने वाले एक साप्ताहिक अखबार ‘ न्यायाधीश’ ने मेरी रिर्पोट को छापा।यह पहली बार हुआ है कि रनटोला मामले में सत्र न्यायालय द्वारा इतना अहम फैसला आ जाने के बाद मानवाधिकार संगठनों, बुद्धिजीवीयों, प्रगतिशील समुदायों द्वारा यह मांग उठाई जा रही है कि उन पत्रकारों को भी तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के साथ सह अभियुक्त बनाया जाये जिन्होंने उस बैठक में हिस्सा लिया था जहां दो मासूमों की हत्या करने का फैसला हुआ। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक वर्तमान में सोनभद्र के पड़ोसी जिले मीरजापुर में तैनात है। मगर इस मुद्दे पर वह मीडिया से कोई बात नहीं करना चाहते। मृतक प्रभात के पिता लल्लन श्रीवास्तव इस फैसले पर खुश हैं तो लेकिन इसे वह आधी जीत बताते है। उनका कहना है कि जब तक तत्कालीन एस.पी. को सज़ा नहीं होगी तब तक वे चैन से नहीं बैंठेगे न ही उनके बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। इस मुठभेड़ में दोषी अधिकारियों व पत्रकारों को सज़ा मिलने से लल्लन प्रसाद के बेटे की आत्मा को तो शांति मिलेगी लेकिन इस जिले में ऐसे सैंक (तत्कालीन एस पी के , सत्यनारायण )

ड़ों मां बाप को कब शांति मिलेगी जिनके बच्चों को भी यहां की पुलिस ने बेरहमी से मुठभेड़ दिखा मौत के घाट उतार दिया। रनटोला मुठभेड़ तो मात्र एक नमूना है सोनभद्र पुलिस के चाल, चलन व चरित्र का , इस इलाके में इस तरह की ऐसी पचासों मुठभेड़ हुई हैं, जिनमे पुलिस द्वारा दलितों व आदिवासीयों को गोलियों से भून डाला गया है। यह हत्यायें अति नक्सल प्रभावित सोनभद्र, चन्दौली व मीरजापुर जिले में तथाकथित माओवादीयों को मार गिराने के नाम पर हुई हैं। इन तीनों जिलों में आदिवासी व दलित काफी संख्या में है व एक समय में इन जंगलों पर आदिवासियों का ही राज हुआ करता था। आज वहीं आदिवासी शोषण, उत्पीड़न का शिकार है। इस इलाके में जितनी इनकी संख्या है कही उससे अधिक संख्या उनके उत्पीड़न, शोषण व अन्तहीन दुःख-दर्द की है। जब इस शोषण, उत्पीड़न व अपने हकों को लेकर दलित व आदिवासी अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे तो उन्हें नक्सली करार कर उनके तमाम हकों को छीनने व जनवादी ताकतो को समाप्त करने का काम किया गया। पिछले एक दशक से इस समूचे आदिवासी इलाके में सत्ता पोषित कुचक्र का शिकार हजारों निरीह बने हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ सरकारें बदलती रही। उनका नजरिया व कार्यप्रणाली एक जैसा रहा । प्रदेश की बागडोर भाजपा,सपा व बसपा के बीच हस्तांतरित होती रही। मुख्यमंत्री के रूप में रामराज की बात करने वाले राजनाथ सिंह दलितों की शुभचिंतक मायावती व समाजवाद के पोषक मुलायम सिंह प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते रहें। किसी भी सरकार के कार्यकाल में दलित बध का सिलसिला रूका नहीं। इस इलाके में जहां तमाम दलित युवकों को फर्जी मुठभेड़ों में मारा गया।वहीं तमाम परिवारों के लोगों पर नक्सलियों का शरणदाता होने का आरोप लगा। किसी के घरों में अगर हथियार बन्द दस्ते के लोग जबरिया घुसकर खाना खायें तो वह भी जेल गया। इन सरकारों के कार्यकाल में पुलिसिया कार्यप्रणाली में कोई बदलाव नहीं आया। जो पुलिस की मुखबीरी नहीं किया उसके परिवार की महिलाओं व लड़कियों तक को नक्सली बताकर जेल भेजा गया। शायद सोनभद्र प्रदेश का पहला जिला होगा, जहॅं जनवादी तरीके से हक-हकूक की बात करने वाली महिलाओं पर रासुका व गैंगेस्टर की कार्यवाही हुई।फर्जी मुठभेड़ों का यह सिलसिला सन् 2001 से शुरू हुआ। सोनभद्र पुलिस ने 21 जनवरी 2001 को पन्नूगंज थाना क्षेत्र के खदरा गांव से रामेश्वर नामक दलित युवक को (जो अपनी ससुराल आया था ) उठाकर धंधरौल बांध के पास गोली मार दी। इस पर भाकपा (माले) ने जहां एक पखवारे तक जिला मुख्यालय पर क्रमिक अनशन किया वहीं उस समय बहुजन समाज पार्टी ने भी इस पर खुब हो-हल्ला मचाया। अभी यह शोर-गुल थमा भी नहीं था कि सोनभद्र पुलिस ने चन्दौली के एक किसान नेता गुलाब हरिजन को चुर्क पहाड़ी पर 08 फरवरी 2001 को मुठभेड़ में मार गिराया। गुलाब के मारे जाने से सोनभद्र, चन्दौली व मीरजापुर के लोग भौचक रह गये। गुलाब इन जिलों में जनवादी किसान नेता के रूप मे जाने जाते थे। वह जिला पंचायत का चुनाव भी लड़े थे। पुलिस ने उनका सम्बन्ध माओवादी संगठन से होना बताया। इस पर भाकपा (माले) के राज्य सचिव का.अखिलेन्द्र प्रताप सिह ने पुलिस को माओवादीयों व गुलाब के सम्बन्ध उजागर करने की चुनौती दी। बसपा सरकार के वर्तमान मंत्री इन्द्रजीत सरोज राबर्ट्सगंज सदर तहसील में आयोजित इस धरने में शामिल हुये थे। वर्तमान विधायक सत्य नारायण जैसल पूर्व विधायक परमेश्वर दयाल, भदोही के पूर्व सांसद नरेन्द्र कुशवाहा, रमेश वर्मा, जिलाध्यक्ष बसपा समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने रामेश्वर की मुठभेड़ को हत्या बताया था व इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के नाम पत्र भी लिखा पूरी घटना की सीबीआई जॉंच की मांग की गयी थी। लेकिन तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा इन मुठभेड़ों की जांच करने की कोई भी कार्यवाही में नहीं की गई । इसके बाद तो मानो पुलिस को लाईसेंस मिल गया और सन् 2002 में मीरजापुर के भवानीपुर में इन तीनों जनपदों की पुलिस ने होलिका दहन के दिन 16 दलितों व आदिवासीयों को नक्सली बताकर उनके खून से होली खेली। जिन डेढ़ दर्जन लोगों को पुलिस ने निर्ममता से गोली मारी उसमें एक 11 वर्षीय बालक कल्लू भी था। मारे गये लोगों में पुलिस रिकार्ड मे खूंखार नक्सली के रूप में देवनाथ व लालब्रत का भी नाम शामिल था। पुलिस ने सभी शवो का आनन-फानन में मीरजापुर में परीक्षण कराया । इसलिये शव परिजनों को न सौंपकर गंगा नदी के हवाले कर दिये गये। इसके बाद पुलिस ने दस मृतकों के नामों की सूची जारी की, व शेष को अज्ञात बताया। इस सूची मे जिस सुरेश बियार को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था। उसने घटना के एक सप्ताह बाद 14 मार्च 2002 को मीरजापुर कचहरी में भवानीपुर हत्या काण्ड के विरोध में बुलाई गयी सभा में उपस्थित होकर पुलिस को अपने जिन्दा होने का सबूत दिया। इसके बाद तो पीयूसीयूएल ,पीयूएचआर ,पीयूडीआर ,जैसे मानवाधिकार संगठनों ने इस मुठभेड़ की पर्त और पुलिस की बखिया उधेड़नी शुरू की। मानवाधिकार संगठनों के दबाव के चलते ही भवानीपुर काण्ड की मानवाधिकार आयोग द्वारा जांच की गयी लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक यह रिर्पोट ज़ारी नहीं की गयी है। इसी बीच मारे गये देवनाथ व लालब्रत ने भी नौगढ़ में अपने को जिन्दा होने का दावा कर दिया। आज तक पुलिस यह बताने में नाकाम है कि देवनाथ,लालब्रत, सुरेश बियार की जगह जो मारे गये वे कौन थे। इसे मानवाधिकार संगठनों ने नरसंहार करार दिया और तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए पीयूसीएल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की। दुर्भाग्यवश यह याचिका उच्च न्यायालय द्वारा यह कह कर स्वीकार नहीं की गयी ‘ कि इस याचिका में कुछ खास नहीं है’ । पुलिस द्वारा भवानीपुर मुठभेड़ का जश्न मनाया गया, तत्कालीन डीजीपी एम.सी.द्विवेदी ने इस मुठभेड़ को जायज़ ठहराया और कहा कि ऐसी मुठभेड़ तो होती रहेगी। वहीं वाराणसी के आईजी वी.के.सिंह ने पुलिस कर्मियों को बधाई दी जो कि स्वयं भवानीपुर में मुठभेड़ के दौरान मौजूद थे। लेकिन भवानीपुर हत्या काण्ड ने प्रदेश स्तर पर तमाम मानवाधिकार संगठनों, प्रगतिशील ताकतों व बुद्धिजीवी वर्ग को लामबंद किया व इस हत्याकाण्ड के विरोध में कई कार्यक्रम हुए। सोनभद्र के मुख्यालय राबर्ट्सगंज में इस फर्जी मुठभेड़ को लेकर पीपुल्स यूनियन फार ह्यूमन राइट्स द्वारा दो दिवसीय मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें पूर्व न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय वी.के.मेहरोत्रा व पूर्व न्यायाधीश पंजाब राजेन्द्र सच्चर समेत पीयूसीएल के उपाध्यक्ष चितरंजन सिंह , पूर्व जिला जज भगवन्त सिंह, पूर्व शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश डा. कृष्णा अवतार पाण्डेय, सम्पादक अरूण खोटे, कामरेड अखिलेन्द्र प्रताप सिंह, का0 सलीम समेत कई मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हुए। माननीय न्यायाधीश श्री सच्चर ने भवानीपुर की घटना को पंजाब से जोड़ा और कहा किवर्षों पूर्व बसों से उतारकर छः निर्दोष युवकों की हत्या कर दी गयी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई से करायी गयी जांच में मुठभेड़ फर्जी पायी गयी। ठीक यहीं स्थिति भवानीपुर की है। उन्होंने इस घटना का सबसे दुःखद पहलू इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इन फर्जी मुठभेड़ों पर याचिका को स्वीकार न करना बताया। लेकिन श्री सच्चर द्वारा उत्तर प्रदेश में हो रहे मानवाधिकार हनन के मामले के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय को भेजे गये पत्र पर ही उच्चतम न्यायालय ने मानवाधिकार आयोग को भवानीपुर काण्ड की जांच करने के आदेश दिये। सीबीआई जॉंच भी लम्बित है लेकिन (रन टोला मुठभेड़ में मारे गए दोनों युवक )
लगभग दस वर्ष बाद भी जॉंच रिपोर्ट सार्वजनिक न होना केंद्र व राज्य सरकारों की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। साथ ही यह भी आभास होता है कि सरकारें आज भी पूरी तरह सामन्ती व्यवस्था के तहत संचालित हैं और उन्हें दलितों व निर्दाषों के मुद्दे से कोई लेना-देना नहीं।भवानीपुर हो चाहे, सोनभद्र का करहिया अथवा चन्दौली में हुई मुठभेड़े। ऐसी हिंसा की शुरूआत क्यों हुई इसके पीछे के कारणों पर गौर किया जाये तो उत्तर प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह इस नरसंहार के लिये कहीं न कहीं जरूर दोषी हैं। राज्य द्वारा हिंसा का यह क्रूर खेल तब शुरू हुआ जब 13 अक्टूबर 2000 को सोनभद्र के करमा थाना क्षेत्र में रात में मुठभेड़ के दौरान चन्दौली के नौगढ़ थानाध्यक्ष ओ.पी. सिंह व सिपाही वेद प्रकाश की कथित माओवादीयों की गोली लगने से मौत हो गयी। इस पर मृत थानाध्यक्ष व सिपाही को श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पुलिस को ललकारा और कहा कि ‘‘ अगर वे एक मारे तो आप चार मारे।’’ उनका यह बयान इस समूचे आदिवासी इलाके के लिए शोषण उत्पीड़न व दमन का कारण बन गया। उनके इस बयान के बाद सोनभद्र, चन्दौली व मीरजापुर में मुठभेड़ों की बाढ़ आ गयी। भवानीपुर की घटना में शामिल तो इन तीनों जिलों की पुलिस थी। लेकिन पदोन्नति व पुरस्कार सिर्फ मीरजापुर पुलिस को मिला। सोनभद्र व चन्दौली पुलिस ने भी मीरजापुर पुलिस की तरह पदोन्नति व पुरस्कार पाने के लालच में माओवादीयों के नाम पर दलितों व आदिवासीयों की हत्या का अभियान शुरू कर दिया। मई 2001 में करमा थाने की पुलिस ने टिकुरिया गॉंव निवासी राजेन्दर हरिजन को मार गिराया। राजेन्दर क्षेत्र में अपनी बिरादरी के स्वाभिमान, सम्मान व हक़ की आवाज़ उठाने लगा था। इसे भी पुलिस ने नक्सली की सूची में शामिल कर दिया था। इसी वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में पन्नूगंज पुलिस ने बगौरा गॉंव निवासी बचाउ हरिजन को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया। जबकि रामगढ़ बाजार के तमाम लोगों का कहना था कि पुलिस ने उसे बाजार में खरीददारी करते वक्त पकड़ा। इसी तरह सितम्बर और नवम्बर में भी एक-एक दलित युवकों की पुलिस ने हत्या की। अप्रैल 2002 में सोनभद्र के बीजपुर थाना क्षेत्र के करहिया गॉंव में पुलिस ने ठीक भवानीपुर की तर्ज पर चार युवकों को गोली मार दी। इसमें बसंत,राजू व सुरेश नामक युवक की ही शिनाख्त हुई जो चपकी गॉंव के थे। बाद में सुरेश जिन्दा निकला। आज सुरेस अपने गावं में हैं, इस मुठभेड़ में मारे गये अन्य दो लड़के कहां के थे आज तक उनका पता नहीं चला। पुलिस ने तो अगस्त २००२में मानवता व कानून की सारी हदे तोड़ दी। पन्नूगंज थाना क्षेत्र के केतार गॉंव निवासी मदन कुशवाहा, चोपन थाना क्षेत्र के कन्हौरा गॉंव अपने ससुराल गया हुआ था। वहां से अपनी पत्नी को लेकर चोपन बाजार आया फिर बस पकडकर राबर्ट्सगंज के लिए चला।चोपन सोन नदी का पुल पार करते ही पुलिस ने उसे उसकी पत्नी के सामने बस से उतार लिया। फिर राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने उसे भी मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया। इस मामले को तत्कालीन विधायक परमेश्वर दयाल ने विधान सभा में उठाया लेकिन दोषी पुलिसजनों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मुठभेड़ों में दलित व निर्दोष युवकों के मारे जाने पर सवाल उठते रहे। मगर सोनभद्र पुलिस की कार्यप्रणाली में जरा भी परिवर्तन नहीं आया। पुलिस एक-एक कर घटनाओं को अंजाम देती रही। हौसला बुलंद पुलिस ने 21 अगस्त 2002 को बीजपुर थाना क्षेत्र के महुली के जंगल में दो युव (करहिया मुठभेड़ पर जारी एक जन संगठन की जाँच रिपोर्ट )

कों को पुनः नक्सली बताकर मार दिया। इसमें एक चपकी निवासी महेश्वर गोड़ था जिसका लड़का बसंत चार माह पूर्व करहिया मुठभेड़ में मारा गया था। इसी बीच कुछ युवक चन्दौली व मीजपुर जिलों में भी मारे गये। इस मामले को राष्ट्रीय वन जन श्रमजीवी मंच, भाकपा (माले) के ने जोर-शोर से उठाया। इस मुद्दे पर भी कैमूर क्षेत्र मज़दूर महिला किसान संघर्ष समिति एवं राष्ट्रीय वन जन श्रमजीवी मंच द्वारा सन् 2002 दिसम्बर में दो दिवसीय मानवाधिकार सम्मेलन के तहत जनसुनवाई की गई। जिसमे देश के जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जनसुनवाई में फर्जी मुठभेड़ में मारे गये लोगों के परिजन, पोटा कानून के तहत निरुद्ध बेगुनाह दलित आदिवासी व भूमि विवाद से संम्बन्धित दलित आदिवासीयों ने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किये। इस सम्मेलन के बाद 2003 में बसपा सरकार के सत्तासीन होते ही तमाम 42 पोटा कानून के केसो को वापिस ले लिया । मानवाधिकार संगठनों द्वारा लगातार आवाज़ उठाने पर भी मानवाधिकार हनन के मामले थमे नहीं। 9 मार्च 2003 को राबर्ट्सगंज ( माओवादी कमलेश चौधरी )
कोतवाली पुलिस ने कुसुम्हा गॉंव निवासी श्यामबिहारी व गोइठहरी गॉंव निवासी कान्ता को परसौना गॉंव के जंगल में घाघर नदी के किनारे मार गिराया। पुलिस का कहना था कि यह दोनों नक्सली भवानीपुर घटना की बरसी मनाने के लिए किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फ़िराक में थे। मारे गये श्यामबिहारी के परिजनों ने जब आवाज़ उठायी तो उसके 11 वर्षीय भाई ओम प्रकाश पर पोटा समेत कई मामले लाद दिये गये। उसके चाचा हनुमान, चचेरे भाई विपीन व 9 वर्षीय सुशील को पुलिस अभिलेखों में हार्डकोर नक्सली बना दिया गया। सभी घरबार छोड़कर फरार हो गये । 2007 में विपीन को भी मुठभेड़ में मारे जाने का दावा पुलिस ने किया। हनुमान, ओम प्रकाश जमानत पर रिहा है। नवम्बर 2003 में सुकृत पुलिस चौकी क्षेत्र के चहलवा के जंगल में जगलाल उर्फ गौरी नामक युवक को मारा गया। अक्टूबर 2005 में नौगढ़ में अशोक कोल को मारा गया। 23 अप्रैल 2005 को चोपन थाना क्षेत्र के भरहरी गॉव के जंगल में सूरज कोल व रामवृक्ष कोल को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया। जिन पुलिस वालों पर निर्दोष युवकों के हत्या का ओराप लग रहा था उन पुलिस वालों के कंधे पर एक एक स्टार बढ़ा दिये गये। कथित मुठभेड़ों को सबसे बड़ी सफलता मानकर महकमे में विजयमल यादव, गोरख यादव, रामप्रगट यादव को इन्स्पेक्टर बना दिया। कुछ सिपाहियों का भी ओहदा ( करहिया मुठभेड़ में मारे चार युवक )

बढ़ा दिया गया। इसी तरह मई 2006 में माची थाना क्षेत्र के महुली गॉंव में जयप्रकाश धांगर , नवम्बर 2008 में शत्रुंधन व 9 नवम्बर 2009 को चोपन थाना क्षेत्र में डेढ़ लाख के इनामी कमलेश चौधरी को पुलिस ने मुठभेंड़ में मार गिराया। जबकि कमलेश चौधरी को झाड़खंड़ पुलिस ने सोनभद्र पुलिस को सौंप दिया था जिसकों सूबे के एक आला अफसर ने स्वयं स्वीकारा लेकिन उस पर केस चलानें से पहले उसे मार गिराया गया। इस मुठभेड़ पर भी तमाम मानवाधिकार संगठनों ने सवाल खड़े कर दिये हैं। अब जबकि रनटोला मुठभेड़ काण्ड में 14 पुलिस कर्मियों को सजा हो चुकी है तो एक बार फिर इलाके में हुई सभी मुठभेड़ों की नये सिरे से जॉंच कराने की आवाजे उठने लगी हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार 50 से भी उपर दलित एवं आदिवासी युवकों के मारे जाने की जॉंच कराकर उनके परिवार के लोगों के ऑसू पोछने का काम करेगी।इन सब मामलों की पड़ताल करने से एक बात तो समझ में आती है कि राज्य द्वारा सुनियोजित तरीके से हिंसा फैलायी जाती है नहीं तो क्यों महाराष्ट्र में एन्काउंटर गुरू प्रदीप शर्मा व सोनभद्र में एन्काउंटर विशेषज्ञ कई दरोगाओं की तैनाती की जाती। देश में इसी दौरान पुलिस का असली घिनौना चेहरा डी0जी0पी राठौड़, प्रदीप शर्मा एन्काउंटर गुरू या फिर रनटोला काण्ड में सज़ा पाने वाले 14 पुलिसकर्मी के चेहरे के रूप में खुल कर सामने आया है।

राजशाही से भी खतरनाक साबित होगी यह लोकशाही

2010-11-12T23:19:00.000-08:00

राजशाही से भी खतरनाक साबित होगी यह लोकशाही

विजय विनीत

आजादी के लिए मर मिटनें वालों ने सपने तो बहुत देखें होगें लेकिन उनमे दो महत्व पूर्ण थे । एक था अंग्रेजों को भगाकर स्वतंत्रता हासिल करना और दूसरा भारत से राज सत्ता का खात्मा व लोकतान्त्रिक व्यवस्था के तहत देश में सत्ता का सञ्चालन । अकल्पनीय कष्टों व तमाम कुछ खोने के बाद देश आजाद तो हुआ लेकिन पूर्ण रूप से लोकतान्त्रिक व्यवस्था देश में लागू नही हो सकी है ।
[Image]भारत में आजादी के पूर्व ५६५ छोटी बड़ी रियासतें थीं । इनमे कुछ काफी बड़े राज घराने थे जो सदियों से कायम थे तो कुछ ऐसी भी रियासतें थी जिन्हें दिल्ली पर शासन करने वाले शासको ( अंग्रेज व मुग़ल शासकों ) ने बना दिया था । आजादी के बाद सभी रियासतों का विलय लोकतान्त्रिक व्यवस्था के तहत भारतीय गणराज्यों में हो गया । कुछ ने अगर भारतीय गणराज्य में शामिल होने से इनकार किया तो सरदार बल्लभ भाई पटेल ने उन्हें मजबूर किया और सभी रियासतें टूट गयीं । [Image]26 जनवरी १९५२ से भारतीय संविधान के तहत देश का सञ्चालन शुरू हुआ । पहला लोक सभा चुनाव सन १९५२ में हुआ तो तमाम रियासतों के राजा या उनके परिवार के लोग चुनकर संसद में पहुचना शुरू हो गए । राजस्थान व मध्य प्रदेश की राजनीति में आज भी तमाम राज परिवार पूरी तरह हावी हैं । लोकतान्त्रिक व्यवस्था का मूल मंत्र था की किसी एक परिवार या वंश से नहीं बल्कि देश की सत्ता का सञ्चालन जनता द्वारा होगा । लेकिन आजादी के ६२ वर्षों के बाद भी देश की सत्ता कुछ गिने चुने लोगो के परिवार तक सिमट कर रह गई है । तमाम भारतीय मतदाता भी अभी तक अपनी गुलाम मानसिकता से मुक्त दिखाई नही दे रहें । सबसे दुखद पहलू यह है की आजादी के पूर्व तो देश की जनता ५६५ रियासतों के अधीन थी । लेकिन आजादी के बाद जनता का शासन बड़े ही बारीकी से कुछ परिवार के लोगों ने हाइजैक कर लिया । भारतीय राज्यों( कुछ राज्यों को छोड़ कर ) व भारत की सत्ता घूम फिरकर चार दर्जन परिवारों के इर्द गिर्द घूम रही है । ५६५ परिवारों के हाथ से सत्ता संचालन समाप्त करने वालो ने यह कल्पना भी नही की होगी की देश का संचालन कुछ परिवारों तक सिमट कर रह जाएगा । १५वी लोकसभा चुनाव में जो तस्वीर उभर कर सामने आई है वह भविष्य के लिए आम भारतीय के लिए कत्तई ठीक नही । आम भारतीय किसी भी दशा में संसद या विधान सभा में नही पहुँच पायेगा । कुछ राजनेता परिवार , वंश वाद व सगे सम्बन्धियों के मोहजाल से नही उबर रहें । हर बड़ी पार्टी का बड़ा नेता अपने साथ अपने पुत्र पुत्री दामाद भाई को भी संसद व विधान सभा में पहुंचाने में लगा हुआ है । १५वी लोकसभा मेंकुछ परिवार इसमे पूरी तरह सफल भी हो चूके हैं । हम वंशवाद व् परिवार वाद की शुरुवात गांधी परिवार से कर रहें हैं । नेहरू से लेकर वरुण गांधी तक सभी संसद तक पहुच चुके हैं । इस बार तो पूरा परिवार ही सांसद बन गया है । गांधी परिवार के सदस्यों की संख्या ४ हैं । सोनिया गांधी, राहुल गांधी , मेनका गांधी , वरुण गांधी.
वंशवाद को बढ़ाने वाले परिवार गाँधी परिवार जवाहर लाल नेहरू ,इंदिरा गाँधी ,संजय गाँधी ,राजीवगांधी ,सोनिया गाँधी ,मेनका गाँधी ,वरुण गाँधी ,राहुल गाँधी सिंधिया परिवार विजया राजे सिंधिया ,माधव राव सिंधिया ,बसुन्धरा राजे सिंधिया ,ज्योतिरादित्य सिंधिया ,यशोधरा राजे सिंधिया ,दुष्यंत सिंधिया शेख परिवार शेख अब्दुल्ला ,फारुख अब्दुल्ला ,उमर अब्दुल्ला यादव परिवार मुलायम सिंह यादव ,शिवपाल सिंह यादव ,राम गोपाल यादव ,अखिलेश यादव ,धर्मेन्द्र यादव करूणानिधि परिवार एम् .करुनानीधि ,कनिमोझी (सांसद राज्य सभा) एम् .के .अझागिरी (सांसद ),एम्.स्तालिन (उप मुख्यमंत्री )व् ,मुरासोली मारण ,दयानिधि मारण (रिश्तेदार )तिवारी परिवार हरिशंकर तिवारी ,विनय शंकर तिवारी ,भीष्म शंकर तिवारी व् गणेश पाण्डेय (भांजा )चौधरी परिवार चौधरी चरण सिंह ,अजीत सिंह ,जयंत चौधरी बादल परिवार प्रकाश सिंह बादल (मुख्यमंत्री ),सुखबीर सिंह बादल (उप मुख्यमंत्री ),हर सिमरत कौर (सांसद )इसी तरह पीऐ,संगमा ,व् उनकी पुत्री अगाथा संगमा ,जी .के .मुपनार व् उनके पुत्र जी .के .वासन ,लालू यादव व् उनकी पत्नी ,बीजू पटनायक के बाद पुत्र नवीन पटनायक ,माधव सिंह सोलंकी के बाद पुत्र भरत सिंह सोलंकी ,अमरिंदर सिंह व् उनकी पत्नी परनीत कौर ,शरद पवार व् पुत्री सुप्रिया सुले ,भूपेंद्र सिंह हुड्डा व् उनके पुत्र दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ,शीला दीक्षित व् उनके पुत्र संदीप दीक्षित ,देव गौंडा व् उनके पुत्र कुमार स्वामी ,पूर्व सी .एम् मध्य प्रदेश सुभाष यादव के पुत्र अरुण यादव ,के अलावा कई परिवार वंश वाद को आगे बढ़ा रहें हैं । अब आप सोचें देश किधर जा रहा है ।

वन कर्मियों ने दलितों की पचास से अधिक झोपड़िया की आग के हवाले

2010-03-28T02:57:00.000-07:00

विजय विनीत चन्दौली 7 मार्च। उत्तर प्रदेश के अति नक्सल प्रभावित चन्दौली जिले के सुखदेवपुर गॉंव में रविवार दोपहर वन कर्मियों ने दलितों की पचासों झोपड़ियां फूंक दी। कुछ लोगों की वन कर्मियों ने पिटाई भी की जिससे एक व्यक्ति का सर फूट गया। तीन लोगों को वन कर्मी पकड़कर अपने साथ ले गये। इसे लेकर पूरे क्षेत्र कें दलितों में वन विभाग के प्रति गहरी नाराजगी देखी जा रही है। इसी तरह की 2005 में एक कार्यवाही केे चलते नक्सलियों ने चन्दौली में विस्फोट कर तीन वन कर्मियों समेत 18 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। जिला प्रशासन समेत चकिया विधायक ने ऐसी किसी भी घटना की जानकारी से इन्कार किया है। सुखदेवपुर के रामबृक्ष,रामअधार,मंगरू, अभिलाख,कविलास समेत कई लोगों ने बताया कि हम लोग वन क्षेत्र के भीतर कई वर्षो से आबाद हैं। हम लोगों ने कई वर्ष पूर्व अपनी झोपड़ियां लगायी थी। अगल-बगल की जमीनों पर खेती भी कर रहे थे। जबसे वनाधिकार अधिनियम लागू हुआ तभी से वन विभाग के लोग आकर यहां से चले जाने की धमकी देते रहें हैं। शुक्रवार को नौगढ वन रेंज के लोग आयें और धमकी दी कि दो दिनों के अन्दर अगर यहां से झोपड़ी हटाकर चले नहीं गये तो अंजाम बुरा होगा। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग इस पर कोई तवज्जों नही दिये। आज दोपहर कई गाड़ियों में वन कर्मी आयें। वह लोग झोपड़ियों में मौजूद तमाम सामाने उठाकर अपनी गाड़ियों में रख लिये। इसके बाद झोपड़ियों में आग लगा दी। विरोध करने पर कुछ लोगों को लाठियों से पीटा जिससे पतिराज पुत्र बंटू का सर फट गया। इस बारे मंें जिलाधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करने पर बताया गया कि साहब क्षेत्र में हैं। इस तरह की कोई घटना नहंी हुई है। दो दिन पूर्व वन कर्मी वहां गये थे, आज कोई नहीं गया। प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर से दूरभाष पर सम्पर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह की किसी भी घटना की जानकारी नहीं, मैं लखनउ में हूंॅ। चकिया विधायक जितेन्द्र कुमार ने भी ऐसी किसी भी घटना से इन्कार किया। वन कर्मियों द्वारा झोपड़ियों में आग लगाये जाने से अगल-बगल के गांवों में निवास करने वाले दलितों में वन कर्मियों के प्रति गहरी नाराजगी देखी जा रही है। अभी एक माह पूर्व नौगढ़ रेंजर द्वारा सूखी लकड़ी ले जा रहे आदिवासियों की पिटाई को लेकर अगल-बगल के तमाम लोगों ने नौगढ़ रेंज कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान लोगों ने रेंजर की गाड़ी भी तोड़ दी थी। नौगढ़ वन रेंज के कर्मियों द्वारा आये दिन कहीं न कहंीं इस तरह लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। सन् 2005 में इसी तरह मझगांई वन रेंज कार्यालय द्वारा सैकड़ों झोपड़िया व मकान जमींदोज कर दिये गये थे। उसके प्रतिशोध स्वरूप माओवादियों ने विस्फोट कर मझगाई वन रेेंज कार्यालय उड़ा दिया था। जिसमें तीन वन कर्मियों की मौत हो गयी थी। इस घटना के ठीक एक दिन बाद माओवादियों ने हिनौत घाट पर पीएसी ट्रक को विस्फोट के जरिये उड़ा दिया था। क्षेत्र मे कार्यरत सामाजिक संगठनों के लोगों का कहना है कि इस तरह की कार्यवाही की जगह प्रशासन को संयम और सूझबूझ से मामलों का हल निकालना चाहिए। इस तरह की घटनाएं संवेदनशील जिलों में आग में घी का काम करती है। नौगढ़ रेंजर जी.आर.सिदद्की ने बताया कि आज हम अपने वन कर्मियों के साथ सुखदेवपुर गये थे। वहां चार दिनों के भीतर सोनभद्र के कई गांवों केें लोग मिलकर ढाई सौ हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा कर लिये हैं। पिपराडीह में सुखदेवपुर नाम का नया गॉंव बसा दिये हैं।हम लोग वन भूमि से अतिक्रमण हटाने गये थे। साथ में सौ से अधिक गहिला गॉंव के ग्रामीण भी थे। अतिक्रमण हटाने के दौरान कब्जा धारकों ने स्वयं अपनी झोपड़िया फूंक दी। टेवनवांनार जंगल में भी व्यापक पैमाने पर लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है वन भूमि की रक्षा करना, अगर यह गैर कानूनी है तो हमारे दफ्तरों में ताला लगा दिया जाय और वन कर्मियों को छुट्टी दे दी जाय। वन कर्मियों ने दलितों की पचास से अधिक झोपड़िया की आग के हवाले विजय विनीत चन्दौली 7 मार्च। उत्तर प्रदेश के अति नक्सल प्रभावित चन्दौली जिले के सुखदेवपुर गॉंव में रविवार दोपहर वन कर्मियों ने दलितों की पचासों झोपड़ियां फूंक दी। कुछ लोगों की वन कर्मियों ने पिटाई भी की जिससे एक व्यक्ति का सर फूट गया। तीन लोगों को वन कर्मी पकड़कर अपने साथ ले गये। इसे लेकर पूरे क्षेत्र कें दलितों में वन विभाग के प्रति गहरी नाराजगी देखी जा रही है। इसी तरह की 2005 में एक कार्यवाही केे चलते नक्सलियों ने चन्दौली में विस्फोट कर तीन वन कर्मियों समेत 18 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। जिला प्रशासन समेत चकिया विधायक ने ऐसी किसी भी घटना की जानकारी से इन्कार किया है। सुखदेवपुर के रामबृक्ष,रामअधार,मंगरू, अभिलाख,कविलास समेत कई लोगों ने बताया कि हम लोग वन क्षेत्र के भीतर कई वर्षो से आबाद हैं। हम लोगों ने कई वर्ष पूर्व अपनी झोपड़ियां लगायी थी। अगल-बगल की जमीनों पर खेती भी कर रहे थे। जबसे वनाधिकार अधिनियम लागू हुआ तभी से वन विभाग के लोग आकर यहां से चले जाने की धमकी देते रहें हैं। शुक्रवार को नौगढ वन रेंज के लोग आयें और धमकी दी कि दो दिनों के अन्दर अगर यहां से झोपड़ी हटाकर चले नहीं गये तो अंजाम बुरा होगा। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग इस पर कोई तवज्जों नही दिये। आज दोपहर कई गाड़ियों में वन कर्मी आयें। वह लोग झोपड़ियों में मौजूद तमाम सामाने उठाकर अपनी गाड़ियों में रख लिये। इसके बाद झोपड़ियों में आग लगा दी। विरोध करने पर कुछ लोगों को लाठियों से पीटा जिससे पतिराज पुत्र बंटू का सर फट गया। इस बारे मंें जिलाधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करने पर बताया गया कि साहब क्षेत्र में हैं। इस तरह की कोई घटना नहंी हुई है। दो दिन पूर्व वन कर्मी वहां गये थे, आज कोई नहीं गया। प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर से दूरभाष पर सम्पर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह की किसी भी घटना की जानकारी नहीं, मैं लखनउ में हूंॅ। चकिया विधायक जितेन्द्र कुमार ने भी ऐसी किसी भी घटना से इन्कार किया। वन कर्मियों द्वारा झोपड़ियों में आग लगाये जाने से अगल-बगल के गांवों में निवास करने वाले दलितों में वन कर्मियों के प्रति गहरी नाराजगी देखी जा रही है। अभी एक माह पूर्व नौगढ़ रेंजर द्वारा सूखी लकड़ी ले जा रहे आदिवासियों की पिटाई को लेकर अगल-बगल के तमाम लोगों ने नौगढ़ रेंज कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान लोगों ने रेंजर की गाड़ी भी तोड़ दी थी। नौगढ़ वन रेंज के कर्मियों द्वारा आये दिन कहीं न कहंीं इस तरह लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। सन् 2005 में इसी तरह मझगांई वन रेंज कार्यालय द्वारा सैकड़ों झोपड़िया व मकान जमींदोज कर दिये गये थे। उसके प्रतिशोध स्वरूप माओवादियों ने विस्फोट कर मझगाई वन रेेंज कार्यालय उड़ा दिया था। जिसमें तीन वन कर्मियों की मौत हो गयी थी। इस घटना के ठीक एक दिन बाद माओवादियों ने हिनौत घाट पर पीएसी ट्रक को विस्फोट के जरिये उड़ा दिया था। क्षेत्र मे कार्यरत सामाजिक संगठनों के लोगों का कहना है कि इस तरह की कार्यवाही की जगह प्रशासन को संयम और सूझबूझ से मामलों का हल निकालना चाहिए। इस तरह की घटनाएं संवेदनशील जिलों में आग में घी का काम करती है। नौगढ़ रेंजर जी.आर.सिदद्की ने बताया कि आज हम अपने वन कर्मियों के साथ सुखदेवपुर गये थे। वहां चार दिनों के भीतर सोनभद्र के कई गांवों केें लोग मिलकर ढाई सौ हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा कर लिये हैं। पिपराडीह में सुखदेवपुर नाम का नया गॉंव बसा दिये हैं।हम लोग वन भूमि से अतिक्रमण हटाने गये थे। साथ में सौ से अधिक गहिला गॉंव के ग्रामीण भी थे। अतिक्रमण हटाने के दौरान कब्जा धारकों ने स्वयं अपनी झोपड़िया फूंक दी। टेवनवांनार जंगल में भी व्यापक पैमाने पर लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है वन भूमि की रक्षा करना, अगर यह गैर कानूनी है तो हमारे दफ्तरों में ताला लगा दिया जाय और वन कर्मियों को छुट्टी दे दी जाय। वन कर्मियों ने दलितों की पचास से अधिक झोपड़िया की आग के हवाले विजय विनीत चन्दौली 7 मार्च। उत्तर प्रदेश के अति नक्सल प्रभावित चन्दौली जिले के सुखदेवपुर गॉंव में रविवार दोपहर वन कर्मियों ने दलितों की पचासों झोपड़ियां फूंक दी। कुछ लोगों की वन कर्मियों ने पिटाई भी की जिससे एक व्यक्ति का सर फूट गया। तीन लोगों को वन कर्मी पकड़कर अपने साथ ले गये। इसे लेकर पूरे क्षेत्र कें दलितों में वन विभाग के प्रति गहरी नाराजगी देखी जा रही है। इसी तरह की 2005 में एक कार्यवाही केे चलते नक्सलियों ने चन्दौली में विस्फोट कर तीन वन कर्मियों समेत 18 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। जिला प्रशासन समेत चकिया विधायक ने ऐसी किसी भी घटना की जानकारी से इन्कार किया है। सुखदेवपुर के रामबृक्ष,रामअधार,मंगरू, अभिलाख,कविलास समेत कई लोगों ने बताया कि हम लोग वन क्षेत्र के भीतर कई वर्षो से आबाद हैं। हम लोगों ने कई वर्ष पूर्व अपनी झोपड़ियां लगायी थी। अगल-बगल की जमीनों पर खेती भी कर रहे थे। जबसे वनाधिकार अधिनियम लागू हुआ तभी से वन विभाग के लोग आकर यहां से चले जाने की धमकी देते रहें हैं। शुक्रवार को नौगढ वन रेंज के लोग आयें और धमकी दी कि दो दिनों के अन्दर अगर यहां से झोपड़ी हटाकर चले नहीं गये तो अंजाम बुरा होगा। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग इस पर कोई तवज्जों नही दिये। आज दोपहर कई गाड़ियों में वन कर्मी आयें। वह लोग झोपड़ियों में मौजूद तमाम सामाने उठाकर अपनी गाड़ियों में रख लिये। इसके बाद झोपड़ियों में आग लगा दी। विरोध करने पर कुछ लोगों को लाठियों से पीटा जिससे पतिराज पुत्र बंटू का सर फट गया। इस बारे मंें जिलाधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करने पर बताया गया कि साहब क्षेत्र में हैं। इस तरह की कोई घटना नहंी हुई है। दो दिन पूर्व वन कर्मी वहां गये थे, आज कोई नहीं गया। प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर से दूरभाष पर सम्पर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह की किसी भी घटना की जानकारी नहीं, मैं लखनउ में हूंॅ। चकिया विधायक जितेन्द्र कुमार ने भी ऐसी किसी भी घटना से इन्कार किया। वन कर्मियों द्वारा झोपड़ियों में आग लगाये जाने से अगल-बगल के गांवों में निवास करने वाले दलितों में वन कर्मियों के प्रति गहरी नाराजगी देखी जा रही है। अभी एक माह पूर्व नौगढ़ रेंजर द्वारा सूखी लकड़ी ले जा रहे आदिवासियों की पिटाई को लेकर अगल-बगल के तमाम लोगों ने नौगढ़ रेंज कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान लोगों ने रेंजर की गाड़ी भी तोड़ दी थी। नौगढ़ वन रेंज के कर्मियों द्वारा आये दिन कहीं न कहंीं इस तरह लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। सन् 2005 में इसी तरह मझगांई वन रेंज कार्यालय द्वारा सैकड़ों झोपड़िया व मकान जमींदोज कर दिये गये थे। उसके प्रतिशोध स्वरूप माओवादियों ने विस्फोट कर मझगाई वन रेेंज कार्यालय उड़ा दिया था। जिसमें तीन वन कर्मियों की मौत हो गयी थी। इस घटना के ठीक एक दिन बाद माओवादियों ने हिनौत घाट पर पीएसी ट्रक को विस्फोट के जरिये उड़ा दिया था। क्षेत्र मे कार्यरत सामाजिक संगठनों के लोगों का कहना है कि इस तरह की कार्यवाही की जगह प्रशासन को संयम और सूझबूझ से मामलों का हल निकालना चाहिए। इस तरह की घटनाएं संवेदनशील जिलों में आग में घी का काम करती है। नौगढ़ रेंजर जी.आर.सिदद्की ने बताया कि आज हम अपने वन कर्मियों के साथ सुखदेवपुर गये थे। वहां चार दिनों के भीतर सोनभद्र के कई गांवों केें लोग मिलकर ढाई सौ हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा कर लिये हैं। पिपराडीह में सुखदेवपुर नाम का नया गॉंव बसा दिये हैं।हम लोग वन भूमि से अतिक्रमण हटाने गये थे। साथ में सौ से अधिक गहिला गॉंव के ग्रामीण भी थे। अतिक्रमण हटाने के दौरान कब्जा धारकों ने स्वयं अपनी झोपड़िया फूंक दी। टेवनवांनार जंगल में भी व्यापक पैमाने पर लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है वन भूमि की रक्षा करना, अगर यह गैर कानूनी है तो हमारे दफ्तरों में ताला लगा दिया जाय और वन कर्मियों को छुट्टी दे दी जाय। वन कर्मियों ने दलितों की पचास से अधिक झोपड़िया की आग के हवाले विजय विनीत चन्दौली 7 मार्च। उत्तर प्रदेश के अति नक्सल प्रभावित चन्दौली जिले के सुखदेवपुर गॉंव में रविवार दोपहर वन कर्मियों ने दलितों की पचासों झोपड़ियां फूंक दी। कुछ लोगों की वन कर्मियों ने पिटाई भी की जिससे एक व्यक्ति का सर फूट गया। तीन लोगों को वन कर्मी पकड़कर अपने साथ ले गये। इसे लेकर पूरे क्षेत्र कें दलितों में वन विभाग के प्रति गहरी नाराजगी देखी जा रही है। इसी तरह की 2005 में एक कार्यवाही केे चलते नक्सलियों ने चन्दौली में विस्फोट कर तीन वन कर्मियों समेत 18 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। जिला प्रशासन समेत चकिया विधायक ने ऐसी किसी भी घटना की जानकारी से इन्कार किया है। सुखदेवपुर के रामबृक्ष,रामअधार,मंगरू, अभिलाख,कविलास समेत कई लोगों ने बताया कि हम लोग वन क्षेत्र के भीतर कई वर्षो से आबाद हैं। हम लोगों ने कई वर्ष पूर्व अपनी झोपड़ियां लगायी थी। अगल-बगल की जमीनों पर खेती भी कर रहे थे। जबसे वनाधिकार अधिनियम लागू हुआ तभी से वन विभाग के लोग आकर यहां से चले जाने की धमकी देते रहें हैं। शुक्रवार को नौगढ वन रेंज के लोग आयें और धमकी दी कि दो दिनों के अन्दर अगर यहां से झोपड़ी हटाकर चले नहीं गये तो अंजाम बुरा होगा। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग इस पर कोई तवज्जों नही दिये। आज दोपहर कई गाड़ियों में वन कर्मी आयें। वह लोग झोपड़ियों में मौजूद तमाम सामाने उठाकर अपनी गाड़ियों में रख लिये। इसके बाद झोपड़ियों में आग लगा दी। विरोध करने पर कुछ लोगों को लाठियों से पीटा जिससे पतिराज पुत्र बंटू का सर फट गया। इस बारे मंें जिलाधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करने पर बताया गया कि साहब क्षेत्र में हैं। इस तरह की कोई घटना नहंी हुई है। दो दिन पूर्व वन कर्मी वहां गये थे, आज कोई नहीं गया। प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर से दूरभाष पर सम्पर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह की किसी भी घटना की जानकारी नहीं, मैं लखनउ में हूंॅ। चकिया विधायक जितेन्द्र कुमार ने भी ऐसी किसी भी घटना से इन्कार किया। वन कर्मियों द्वारा झोपड़ियों में आग लगाये जाने से अगल-बगल के गांवों में निवास करने वाले दलितों में वन कर्मियों के प्रति गहरी नाराजगी देखी जा रही है। अभी एक माह पूर्व नौगढ़ रेंजर द्वारा सूखी लकड़ी ले जा रहे आदिवासियों की पिटाई को लेकर अगल-बगल के तमाम लोगों ने नौगढ़ रेंज कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान लोगों ने रेंजर की गाड़ी भी तोड़ दी थी। नौगढ़ वन रेंज के कर्मियों द्वारा आये दिन कहीं न कहंीं इस तरह लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। सन् 2005 में इसी तरह मझगांई वन रेंज कार्यालय द्वारा सैकड़ों झोपड़िया व मकान जमींदोज कर दिये गये थे। उसके प्रतिशोध स्वरूप माओवादियों ने विस्फोट कर मझगाई वन रेेंज कार्यालय उड़ा दिया था। जिसमें तीन वन कर्मियों की मौत हो गयी थी। इस घटना के ठीक एक दिन बाद माओवादियों ने हिनौत घाट पर पीएसी ट्रक को विस्फोट के जरिये उड़ा दिया था। क्षेत्र मे कार्यरत सामाजिक संगठनों के लोगों का कहना है कि इस तरह की कार्यवाही की जगह प्रशासन को संयम और सूझबूझ से मामलों का हल निकालना चाहिए। इस तरह की घटनाएं संवेदनशील जिलों में आग में घी का काम करती है। नौगढ़ रेंजर जी.आर.सिदद्की ने बताया कि आज हम अपने वन कर्मियों के साथ सुखदेवपुर गये थे। वहां चार दिनों के भीतर सोनभद्र के कई गांवों केें लोग मिलकर ढाई सौ हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा कर लिये हैं। पिपराडीह में सुखदेवपुर नाम का नया गॉंव बसा दिये हैं।हम लोग वन भूमि से अतिक्रमण हटाने गये थे। साथ में सौ से अधिक गहिला गॉंव के ग्रामीण भी थे। अतिक्रमण हटाने के दौरान कब्जा धारकों ने स्वयं अपनी झोपड़िया फूंक दी। टेवनवांनार जंगल में भी व्यापक पैमाने पर लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है वन भूमि की रक्षा करना, अगर यह गैर कानूनी है तो हमारे दफ्तरों में ताला लगा दिया जाय और वन कर्मियों को छुट्टी दे दी जाय।

दो सौ आदिवासी परिवार घर से बेघर

2010-02-26T01:07:00.000-08:00

विजय विनीत

25 फरवरी। सोनभद्र जिले में वनाधिकार कानून के तहत 31 सौ आदिवासी व दलित परिवार जमीने पाकर खुश हैं तो वहीं तमाम लोग वन विभाग के उत्पीड़न से दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं। राबटर््सगंज तहसील क्षेत्र के पडरक्ष गांव के मगरदह टोले का नजारा देख कर किसी का भी दिल दहल सकता है। लेकिन शायद वन विभाग व पुलिस मकहमे के लोगो का दिल नही पसिजता। सात माह पूर्व मगरदह गॉव में पुलिस व वन विभाग के लोगों ने मिल कर जो ताण्डव किया उससे दो सौ आदिवासी व दलित परिवार गॉव से पलायन कर गया है। साथ ही दर्जनों गॉव वालों के ऊपर कई गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। गॉव के बुद्धिनारायण का कहना है कि वगैर किसी पूर्व सूचना के वन विभाग ने कई वर्षो पहले हमारी जमीन अपने नाम कर ली हम लोग उसपर जोत कोड़ करते रहे। कई बार वन महकमे के लोगों ने लाठिया बरसाई। हम दो सौ परिवार के लोग वर्ष 2004 में पडरक्ष से आकर इस टोले में आवाद हो गये जिसका जिता जागता सबूत ये पुराने मकानों कि दिवाले स्वयं है। वनाधिकार विधेयक लागू होते ही वन महकमें के लोग यहा से उजाड़ने की फिराक मे पड़ गये। 22 से 24 अगस्त के बीच तीन दिन तक लगातार कोन पुलिस व कोन वन रेंज के कार्यालय के लोग दो सौ मकानों को गिराते रहे। घर में रहने वाले लोगों को लठियातें रहे। घरो मे रखी सारी सामाने ढोकर ले जाते रहे लेकिन हमारे उपर हो रही ज्यादतियों के बारे मे किसी ने कुछ नही कहां और सूना। सोनभद्र का सारा प्रशासन मामले को दबाने मे लगा रहा। इस टोले के जिस भी आदिवासी ने अपने हंक हकूक के लिये विरोध किया उसे कोन पुलिस ने आपराधिक धाराओं में उठाकर जेल भेंज दिया। जमानत दारों को भी पुलिस ने हड़काया। मायावती सरकार ने शासना देश जारी कर साफ निर्देश दिया था कि मई 2007 तक जिस भूमि पर जो व्यक्ति काबिज होंगा वह भूमि उसके नाम होंगी। लेकिन यहां से हमे पूरी तौर पर उजाड़ दिया गया है। हम लोगों में विरोध स्वरूप बीते 30 नवम्बर को कोन थाने का घेराव किया। उसके बाद से लगातार पुलिस व वन महकमें के लोग धमकी दे रहे है। मगरदह टोले मे जाने पर नगी खड़ी दिवाले टूटे खपरैल बिखरी लकड़ीया व पशुओं के बाधने के लिए गड़े खूटे इस बात की गवाही दे रहे है की इस स्थान पर लोग काफी दिनो से आवाद रहे होंगे। जिस समय यहां मिट्टी के दो सौ मकान बन रहे थे। उस समय वन महकमे के लोग कहा थे। मिट्टी की दिवाल रातो रात खड़ी नही की जा सकती। पॉच फिट उची दिवाल बनाने में कम से कम 45 दिन का समय लगता है। एक तरफ जब सरकार आदिवासी व दलित समुदाय के लोगों को वनाधिकार विधेयक के तहत काबिज वन भूमि पर मालिकाना हक दे रही है तो मगरदह में इस तरह की घटना पर जिला प्रशासन व सरकार चुप क्यों है लोग समझ नही पा रहे है। मगरदह मे रहने वाले दो सौ परिवार के लोग आज दुसरे गांव में खाना बदोस की तरह अपनी जिन्दगी गुजार रहे है।

जे . पी की ज्यादती

2010-02-17T05:40:00.000-08:00

सोनभद्र १@फरवरी। जे.पी.समूह द्वारा धंधरौल बांध व सोनपम्प कैनाल का पानी हथियाने की सम्भावना पर अपना दल ने सोमवार को सदर तहसील परिसर में किसान पंचायत का अयोजन किया। जे.पी.समूह पर किसानों के हक पर कुठारा घात करने का आरोप लगाते हुए पार्टी द्वारा अनिश्चित कालीन क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी गयी है। इस आन्दोलन को जन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिनकर कपूर, सोनभद्र विकास मंच के अध्यक्ष ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव, डाला व चुर्क के तमाम सामाजिक संगठनों नें भी अपना समर्थन देने की घोषण की है। आज से शुरू हुए इस आन्दोलन की अगुवाई अगुवाई पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने स्वयं किया। इसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव अनुप्रिया पटेल,पूर्व मंत्री व प्रदेश अध्यक्ष नजमुद्दीन, राष्ट्रीय प्रभारी गंगाराम यादव समेत हजारों किसानों व महिला मजदूरों ने जुलूस निकालकर जे.पी.समूह के विरोध में जबर्दस्त नारेबाजी की। जिला मुख्यालय का चक्कर लगाने के बाद जुलूस सदर तहसील परिसर मंें सभा में तब्दील हो गया। इसमंें वक्ताओं ने जे.पी.समूह पर किसान व मजदूर विरेाधी होने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय अध्यक्षा कृष्णा पटेल ने कहाकि इस जनपद में औद्योगिक ईकाईयों का जाल फैला हुआ हैं। लेकिन अधिक लाभ लेने के चक्कर में पर्यावरण मानकों की घोर अनदेखी की जा रही है। सोनभद्र का दक्षिणी हिस्सा तो पहले से ही विषैला बन चुका था। मारकुण्डी घाटी के उपर का जो क्षेत्र बचा हुआ था। उसे अब जे.पी.ग्रुप रसातल मेे पहुंचाने की साजिश रच रहा है। राष्ट्रीय महासचिव अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जनपद में सिंचाई का एक मात्र साधन धंधरौल बांध व सोनलिफ्ट परियोजना से निकली नहर है। पावर प्लाण्ट चलाने के लिए जे.पी.समूह प्रशासन से मिलकर इसे हथियाने के प्रयास मंें लग गया है। ऐसे में सोनभद्र व मीरजापुर की हजारों हेक्टेयर जमीन बंजर हो जायेगी। अन्य वक्ताओं ने भी जे.पी. समूह पर मजदूर, किसान व आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहाकि डाला में मलिन बस्ती को उजाड़ा जा रहा है। वगैर स्वीकृति के भूजल दोहन किया जा रहा है। जिससे आने वाले समय में इस जिले के लोगों को पेयजल की समस्या का भी सामना करना पड़ेगा। किसान पंचायत का संचालन अमरेश पटेल व अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष नजमुद्दीन ने की। प्रथम दिन भूख हड़ताल पर राजनाथ कुशवाहा, रमाशंकर यादव, इन्द्र जीत पटेल, सुदामा व रामकेवल भारती बैठे। अपना दल के जिलाध्यक्ष चौधरी यशवंत सिंह ने कहाकि हमारा आन्दोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। जे.पी.ग्रुप के किसी भी तरह के प्रलोभन में हमारा संगठन व मजदूर किसान नहीं आने वाले। हम लोग इस औद्योगिक घरानें का असली चेहरा चुनार में देख चुके हैं। जहां जनवादी तरीके से विरोध कर रहे सैकड़ों लोगों पर लाठियां बरसाई गयी और फर्जी मुकदमों में जेल भेज दिया गया। किसान व मजदूरों की तरफ से जनपद में जे.ेपी. के खिलाफ यह पहला आन्दोलन है।

प्रदेश में 16 पुलिसवालों को आजीवन कारावास

2010-02-09T01:42:00.000-08:00

विजय विनीत
04 January, 2010 19:41;00 : 76सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जनपद के चर्चित रनटोला मुठभेड़ कांड को सोमवार को फर्जी करार देते हुए इसमें शामिल 14 पुलिस कर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।साथ ही गोली चलाने वाले पुलिस कर्मियों पर एक-एक लाख व अन्य पर पचास-पचास हजार रूपए का अर्थदण्ड भी लगाया है।इस फैसले के बाद कोर्ट परिसर से बाहर आते ही कुछ पुलिस कर्मी रो पड़े। इस फैसले की खबर लगते ही पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया। अदालत ने दो दरोगाओं को हाजिर न होने पर भगोड़ा घोषित कर दिया। दो सितंबर 2003 में हुई इस घटना के तीन साल बाद 21 फरवरी 2006 को सी0बी0सी0आई0डी0 ने पिपरी थाने में 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के दिन से ही कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता व मृतक छात्र के पिता मुठभेड़ को फर्जी करार दे रहे थे।सोनभद्र के तत्कालिन अपर जिलाधिकारी रामकृष्ण उत्तम ने मजिस्ट्रेट जांच की थी. जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट मे कुछ ऐसे तथ्य मिले जो घटना को संदिग्ध बता रहे थे. इस पर मजिस्ट्रेट उत्तम ने सीबीसीआईडी की जांच कराने की सिफारिस की थीं सीबीसी आईडी ने विस्तृत विवेचना के बाद 15 पुलिस कर्मियों के खिलाफ पिपरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें तत्कालिन बीजपुर थानाअध्यक्ष के पी सिंह म्योरपुर चौकी इंचार्ज राजेश कुमार सिंह बभनी थानाअध्यक्ष रामेश्वरराम दुद्धी कोतवाली के एसएसआई जयनाथ मिश्र व कास्टेबल राजेश कुमार सिंह,केश बिहारी, शाहजहॉं खॉं, राजेश सिंह, प्रमोद कुमार, दिनेश, सतीश कुमार,चन्द्रीका यादव, राणाप्रताप, शिवशंकर सिंह व रविन्द्र नाथ मौर्य शामिल थे एक अन्य सिपाही शिवसागर का नाम मुकदमें के दौरान शामिल किया गया जिस मामले ने इन पुलिस कर्मियों को सजा सुनाई गई उसकी पृष्ठभूमि दो सितंबर 2006 को तैयार हुई थी।सन् 2006 के शुरूआत होते ही पिपरी थाना क्षेत्र के रनटोला जंगल में वाहन लूट की कई घटनाएं हुई। इससे पुलिस की काफी किरकिरी हुई इस घटना से तत्कालिन पुलिस अधीक्षक के सत्यनारायणा के नेतृत्व में रनटोला के जंगल में पुलिस कर्मियों ने दो युवकों को मुठभेड़ में मार गिराया। मारे गए दोनो युवकों को लूट की घटनाओं में शामिल लुटेरा बताया। मारे गये दोनो युवक झारखण्ड के गढ़वा जिले के मेराल के रहने वाले थे इसमें एक प्रभात कुमार श्रीवास्तव एलाहाबाद में बी0ए0 प्रथम वर्ष का छात्र था। उसके पिता राजकीय उच्च विद्यालय मेरालमें प्रधानाध्यापक थे प्रभात के खिलाफ किसी भी थाने में कोई प्राथमिकी दर्ज नही थी प्रभात के पिता का कहना था कि वह अपनी बहन के घर से लौट रहा था पुलिस ट्रेन से उतारकर लाइ थी उसी के साथ रमाशंकर शाहू भी था पुलिस ने दोनो युवकों को रनटोला के जंगल में खड़ा करके नजदीक से गोली मार दी थी। मारे गए प्रभात के पिता के काफी लिखापढ़ी के बाद मजिस्ट्रेटी जॉंच हुई थी।जॉंच के दौरान मजिस्ट्रेट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब देखी तो तथ्य चौकाने वाले थे । दोनो युवकों के शरीर पर जहां गोलीयां लगी थी वहां काले धब्बे थे मजिस्ट्रेट ने अपनी जांच में लिखा कि अमूमन यह धब्बे तब पड़ते है जब गोली दस फिट के अन्दर से मारी जाय इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने पुरे मामले की सीबीसीआईडी से जांच कराने की सिफारिस की । शासन ने सिफारिस स्वीकार कर ली। सीबीसीआईडी की वाराणसी शाखा ने जांच की जांच में मुठभेड़ को प्रथम दृश्टया फर्जी मानते हुए तीन साल बाद प्राथमिकी दर्ज हुई। इसके बाद 15 में से 13 आरोपियों ने अदालत में समर्पण कर दिया लेकिन दो दरोगा जयनाथ मिश्र व केपी सिंह अभी तक फरार चल रहे है।सोमवार को फैसले के बाद अदालत के बाहर हजारों लोगों की भीड़ लग गई । सभी लोग पुलिस की आलोचना करते नजर आए। वही दुसरी ओर पुलिस कर्मी ऑखें नीची करके गुजर जा रहे थे। मृतक प्रभात के पिता लल्लन श्रीवास्तव ने कहा की फैसले ने साबित कर दिया किपुलिस हत्यारी है। उन्होंने कहा कि अब हमारी लड़ाई तत्कालिन पुलिस अधीक्षक के खिलाफ शुरू होगी असली अपराधी वही हैं। मुठभेड़ के बाद से ही जनसंघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिनकर कपूर पीयुएचआर के राज्य कमेटी सदस्य विजय विनीत अधिवक्ता विकास शाक्य मुठभेंड़ को फर्जी कह रहे थे। पुलिस के खिलाफ मामले की पैरवी अधिवक्ता विकास शाक्य ने ही की।

रनटोला के बाद एक और मुठभेड़ की मजिस्ट्रेटी जाॅंच शुरू

2010-02-09T01:09:00.000-08:00

मुठभेड़ की मजिस्ट्रेटी जांच के आधार पर 14 पुलिस कर्मियों को हुआ था आजीवन कारावास
विजय विनीत
8/फरवरी। रनटोला मुठभेड़ के फर्जी साबित होने के बाद एक और मुठभेड़ की मजिस्ट्रेटी जाॅंच गुरूवार को समाप्त हुई। इसे लेकर एक बार फिर पुलिस महकमा सकते में हैै। जिस युवक को नक्सली दिखाकर पुलिस ने नौ साल पहले मार गिराया था उसके परिजन हलफनामा दाखिल कर मजिस्ट्रेट के समक्ष सारी हकीकत प्र्रस्तुत कर दिये हंै। जनपद में कार्यरत तमाम मानवाधिकार संगठनों को एक बार फिर दूध का दूध और पानी का पानी होने की उम्मीद जगी है। एक माह पूर्व सोनभद्र की फास्ट ट्रैक कोर्ट नें रनटोला मुठभेड़ में चैदह पुलिस कर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनायी। इसके बाद कई जन संगठनोें ने जनपद में हुई तमाम मुठभेड़ों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। इसे गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी सदर को जिला मजिस्ट्रेट ने 26 जुलाई 2001 को हुई एक मुठभेड़ की मजिस्ट्रेटी जाॅंच करने का जिम्मा सौंप दिया। उप जिलाधिकारी सदर ने इसमें 7 फरवरी 2010 तक किसी भी तरह का साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय नियत कर दिया। पुलिस ने 26 जुलाई 2001 को पन्नूगंज थाना क्षेत्र के ढोसरा गाॅव के जंगल में एक युवक को मार गिराया था। पुलिस का कहना था कि मारा गया युवक नक्सली था। लगभग तीन साल बाद 3 अक्टूबर 2004 को मारे गये युवक की पहचान पुलिस ने नन्दलाल कोल पुत्र रामसुमेर के रूप में की थी। मारा गया युवक राबर्ट्सगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के पाड़र गॅंाव का निवासी था। इसकी शिनाख्त के बाद जनसंगठनों ने मुठभेड़ की कहानी पर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया था। लेकिन उस समय कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 7फरवरी को मारे गये नन्दलाल की पत्नी सुभागीदेवी भतीजा श्याम व बलवंत भाई राजेश एवं सुदामा ने हलफनामा प्रस्तुत किया है। सूत्रों का कहना है कि हलफनामें में इन लेागों ने नन्दलाल को एक मेहनतकश मजदूर बताया है। लोगों का कहना है कि वह मेहनत करके अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। काम की तलाश में वह अक्सर बाहर आया जाया करता था। स्वाभिमानी किस्म का होने की वजह से गांव के कुछ सामतों की आंखों में खटकता था। लोगों ने पुलिस से मुखबीरी करके उसे नक्सली गतिविधियोें में लिफ्त दिखाकर मुठभेड़ में हत्या करा दी। इस मामले राष्ट्रीय वन जन श्रमजीवी मंच मानवाधिकार कानूनी सलाह केन्द्र व अधिवक्ता विकास शाक्य ने आवाज उठायी थी। इसी के साथ एक अन्य मामले की भी जाॅंच कराने की मांग जोर पकड़ने लगी है। करमा थाना क्षेत्र के सुरेश व महेन्द्र 11 मई 2007 से अपने गाॅंव से लापता है। इन दोनों को भी पुलिस द्वारा मारे जाने की बात कहीं जा रही है। इस बात की पुष्टि दो अन्य लड़के रामसिंह व राजकुमार द्वारा की जा रही है। इन दोनों लड़कों का कहना है कि हम सभी 11 मई 2007 को अपने गाॅंव से सूरत काम की तलाश में जा रहे थे। राबर्ट्सगंज जाते समय पुलिस ने हम सभी को पकड़ लिया। अगले दिन हम दो लोगों को छोड़ दिया गया। महेन्द्र व सुरेश को पुलिस अपने पास रख लीं। सुरेश के पिता बिजय शंकर ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष से शिकायत की थी। आयोग ने इस पर भी एक जाॅंच सुनिश्चित कर दी है। सोनभद्र पुलिस जाॅंचों के बारे में कुछ भी कहने से कतरा रही है। रनटोला मुठभेड़ का हश्र सामने होने से पुलिस इन जाॅंचों से सक्ते में है।

हत्यारे निकले पत्रकार

2010-01-25T05:20:00.000-08:00

जनादेश डाट इन/विजय ༯div> सोनभद्र। अभी सीबीआई जांच में सोनभद्र के कुछ पत्रकारों पर कोयले चोरी में संलिप्तता की कालिख साफ नहीं हो पायी थी कि फर्जी रनटोला कांड में पत्रकारों की भूमिका ने मीडिया के दामन को भी रक्तरंजित कर दिया है। देश भर से निर्दोषों के कत्ल पर पत्रकारों की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे हैं।इण्डियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विक्रमराव ने सम्पूर्ण प्रकरण को घृणित बताते हुए दोषी व्यक्तियों की जांच की मांग की है, वहीं पीयूएचआर के सदस्य विजय विनीत ने भारत सरकार के गृह मंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजकर आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा इस प्रकरण पर जनहित की तैयारी से मीडियाकर्मियों में खलबली मच गयी है।वर्ष 2003 में सोनभद्र के रनटोला के जंगलों में इनकाउन्टर के लिए ले जाये गये दो निर्दोष युवकों को गोली मारने से पहले तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के सत्यनारायणा ने स्थानीय पत्रकारों को बुलवाया और इस खूनी खेल के नैतिक समर्थन में पत्रकारों से सहमति मांगी। काजू की बर्फी और काजू की नमकीन खाकर पत्रकारों ने सहमति तो दी ही, इस खेल को सच्चाई का जामा पहनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वे लगातार इस इनकाउन्टर के समर्थन में खबरे लिखते रहे। पत्रकारों से हरी झण्डी मिलते ही अन्य मुठभेड़ों की तरह पुलिस के वायरलेस चीखने लगे। ‘‘जंगल में भागते बदमाशों ने पुलिस फोर्स पर हमला बोल दिया है, दोनों ओर से फायरिंग जारी है।’’ कुछ ही देर में दो निर्दोष युवकों की तड़पती देह लाश में तब्दील हो गयी। मृतक प्रभात के पिता लल्लन श्रीवास्तव की आंखें सात वर्षों बाद भी डबडबा आती हैं।वे रूंधे गले से कहते हैं ‘साहब, पत्रकार जी लोग चाहे होते तो उनका बेटा न मारा जाता।’ मुठभेड़ में शामिल सभी चैदह पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा होने के बाद तत्कालीन एसपी और मीडियाकर्मियों को सजा दिलाने की मांग जोर पकड़ने लगी है।देश के पूर्व राष्ट्रपति डा0 एपीजे अब्दुल कलाम ने मीडिया के बारे में अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा था ‘अपने रचनात्मक स्वरूप में मीडिया ब्रम्हा के सामान है, उसे राष्ट्रीय विकास का इंजन बनना चाहिए।’ लेकिन समाज को दिशा देने को कौन कहे मीडिया की दुरभिसंधियां कितना विध्वंस रूप पैदा कर सकती हैं, रनटोला कांड इसका ज्वलंत उदाहरण है। इण्डियन फेडरेशन आॅफ वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष के.विक्रम राव ने कहा कि रनटोला कांड में मीडियाकर्मियों की कथित भूमिका घृणित है। इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए।उ0प्र0 श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हसीब सिद्धकी ने कहा कि निर्दोषों के कत्ल में मीडिया के भूमिका पर उठे सवाल ने लोकतंत्र के चैथे स्तम्भ को शर्मशार किया है। आईएफडब्लूजे के राष्ट्रीय पार्षद सिद्धार्थ कलहंस ने मीडिया को व्यवस्था के साथ मिलकर गन्दे खेल न खेलने की नसीहत देते हुए इस प्रकरण के जांच की मांग की है। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा0 भगवान प्रसाद उपाध्याय ने कहा कि ‘मीडिया समाज को सूचना देने के लिए जवाबदेह है न कि पुलिस का मुखबीर बनने के लिए।’ उन्होंने ने आगे कहा कि निर्दोषों की हत्या में सहभागिता सिर्फ मीडिया पर नहीं बल्कि मानवता पर लगा ऐसा धब्बा है, जिसके दाग को आसानी से नहीं धोया जा

आर बी आई के डिप्टी गवर्नर डा .के सी चकरवर्तीका वह कार्यक्रम जिसमे वह यह बोले की १० प्रतिसत कमिसन लेकर लोन मिल रहा

2009-12-31T23:45:00.000-08:00

2009-12-31T23:07:00.000-08:00

आर बी आई के डिप्टी गवर्नर डा .के सी चकरवर्तीका वह कार्यक्रम जिसमे वह यह बोले की १० प्रतिसत कमिसन लेकर लोन मिल रहा

2009-12-31T22:44:00.000-08:00

2009-10-14T01:54:00.000-07:00

यह सम्पत्ति किसकी है

विजय विनीत
अति नक्सल प्रभावित नगवां विकास खंड के पूर्व प्रमुख राजेंद्र देहाती द्वारा वर्तमान प्रमुख प्रवीन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाने के बाद प्रवीन सिंह का जो बयान आया है उससे तमाम लोग अवाक हैं । प्रमुख ने उनके आरोप पर अपना जो वक्तव्य दिया है उसके अनुसार प्रमुख के पास विहार में सवाँ १०० बीघे उपजाऊ जमीं है । उसी जमीन की उपज से अर्जित किए गए धन से वर्तमान की सारी संपत्ति हासिल की गई है । लोगो का कहना है की अगर इन्होंने पैतृक संपत्ति से सोनभद्र के मेहुणी गाँव में लाखो की३६ बीघे जमीन व भव्य हवेली बनवा रहे है तो आज से ४ साल पूर्व उनके द्वारा कही भी कोई सम्पत्ति क्यो नही अर्जित की गई क्या प्रमुख बनने के बाद उनकी उपजाऊ जमीन अचानक धन का वर्षा करने लगी । नगवां विकास खंड आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है , अगर नगवां प्रमुख ने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई होती तो लोक सभा चुनाव में सत्ता पक्ष का कार्यकर्ता होने के बाद उनके क्षेत्र के कुरवल गावं के लोग विकास न होने की बात करते हुए चुनाव का बहिस्कार नही करते। जबकि उस गावं में सर्वाधिक संख्या अनुसूचित जाती की थी । इसके अलावा पिछले एक साल में हुई शिकायतों का लेखा जोखा तैयार किया जाय तो नरेगा में धाधली व मजदूरी भुगतान न होना फर्जी मस्टरोल तैयार कराना आदि प्रमुख शिकायते रहीं है । अकेले सिर्फ़ वित्तीय वर्ष २००८-०९ में जेट्रोफा के रोपण व अन्य पेड़ों को लगवाने के नाम पर लगभग ५० लाख रुपये खर्च किए गए हैं । इसे पुरी तरह फर्जी करार देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता राजेश्वर तिवारी कई बार लिखित शिकायत उच्चाधिकारियों से कर चुके हैं । इसी तरह दर्जन भर से अधिक बंधियों व कई चेकडैम व संपर्क मार्ग जिन पर अब तक कई करोण रुपये खर्च किए जा चुके हैं उनकी उपयोगिता मौके पर जाकर देखी जा सकती है । पूर्व प्रमुख राजेंद्र देहाती दावा करते है की अगर विकास का सच देखना हो तो प्रशासन पारदर्शिता के लिए मौके पर चले । झरिया, कुसुमदाहा , चकरिया , पिंडारी, बसुहारी व अमिलाधाम जैसे अति नक्सल प्रभावित गावों में कराये गए कार्य देखे जा सकते है । यह गाँव स्वंम प्रमुख की देख रेख में संचालित होते है । अगर सही जांच हो जाए तो हवेली की तस्वीर स्वतः साफ हो जायेगी । यह सिर्फ़ वर्तमान प्रमुख ही नही बल्कि तमाम वर्तमान व निवर्तमान लोगो का चेहरा उजागर कर देगा । सोनभद्र के नगवां विकास खंड में नरेगा व अन्य शासन की संचालित योजनाओं के साथ जिस तरह का मजाक किया जा रहा है उसे रोकने की कवायद अभी तक पुरी निष्ठा से नही की गई । वर्तमान जिलाधिकारी पंधारी यादव ने पहल तो शुरू की है लेकिन उनकी आँख व कान के रूप में मौजूद अंगद की तरह पाँव जमाये विकास विभाग के कुछ कर्मचारी उन्हें सही तस्वीर न दिखा कर गुमराह करने का काम कर रहे हैं ।

बौद्धिक दिवालियापन

2009-10-11T00:02:00.000-07:00

विजय विनीत
जिस देश के लेखक , पत्रकार , साहित्कार व आम जन से सरोकार रखने वाले लोगो का विचार देश काल समय के अनुसार न होकर विषयवस्तु से भटक जाय उस देश की क्या स्थिति होगी बताने की जरुरत नही । जाहिर है ऐसी स्थिति में देश दिग्भ्रमित हो जाएगा । ऐसा ही कुछ दस अक्तूबर को सोनभद्र नगर में पत्रकार नरेन्द्र मोहन की ७५वी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में देखने को मिला । ब्लाक सभागार में नक्सलवाद व आतंकवाद के परिप्रेक्ष में पत्रकारिता के दायित्व विषय पर संगोष्ठी का आयोजन था। यह विषय जिसने भी रखा वह साधुवाद का पात्र है । क्योकि जब इस विषय पर संगोष्ठी हो रही थी उसके ठीक ३६ घंटे पूर्व नक्सलियों ने गढ़चिरो़ली में १७ पुलिस कर्मियों को गोलियों से भून डाला था और ७२ घंटे पूर्व झारखण्ड में नक्सलियों ने तालिबानी आतंकवादियों की बर्बता का अनुकरण करते हुए खुफिया शाखा के एक पुलिस इंस्पेक्टर का सर कलम कर दिया था । इसके अलावा नक्सलवाद पर प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह व गृह मंत्री चिदम्बरम भी गंभीर चिंता प्रगट कर रहें थे । गंभीर विषय के साथ ही गंभीरता के साथ संगोष्ठी में तमाम पत्रकार शिक्षक अधिवक्ता, समाजसेवी व सामाजिक सरोकारों से अपना वास्ता रखने वाले लोग उपस्थित थे ।
इस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता पुलिश अधीक्षक डा प्रितिंदर सिंह व जिलाधिकारी पंधारी यादव थे । विषय के अनुरूप इन दो अधिकारियों क आलावा साहित्यकार अजय शेखर , पत्रकार विजय शंकर चतुर्वेदी सामजिक कार्यकर्ता महेशा नन्द ही अपना विचार व्यक्त कर पाये । वहां मौजूद लोग तो उस समय हैरान रह गए जब विद्वान डा अर्जुनदास केशरी विषय से पुरी तरह हट गए । उनहोंने तो यहाँ तक कहा की गांधी जी ने जिस चरखे से देश को जगाया वह यही से गया था । इसके अलावा अपने विचार में उनहोंने कठपुतली लोककला तक का सम्बन्ध नक्सलवाद से जोड़ दिया । इसके अलावा कुछ अन्य वक्ताओं ने भी विषयवस्तु को छोड़कर दूसरी लिक पकड ली। विद्वान नरेन्द्र मोहन की जयंती पर अपने को स्वनाम धन्य मानने वाले लोगो का विषय से भटकना वहा मौजूद हर प्रबुद्ध जन को खटका । लेकिन कहे कौन वह भी खुलकर, फ़िर भी बौद्दिक लोगो का मूल्यांकन सभी लोगो ने कर लिया था । यह अगर बौद्दिक दिवालियापन नही तो और क्या कहा जाएगा । जिस जिले की १३ वर्षीय युग रत्ना जिसने अभी १५ दिनों पूर्व संयुक्त राष्ट्र में १०० देशो के राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष जिस आत्म विस्वास से संबोधन किया वह पुरी दुनिया ने सराहा । रत्न्ना ने जब अपनी बात विषय के अनुसार शुरू की तो लोगो ने उसे अंत तक इतनी तन्मयता से सूना की सम्मलेन स्थल पर उसकी आवाज के शिवाय कुछ सुनाई नही दे रहा था। क्या उसे किसी ने सिखा पढा कर भेजा था, नही क्योकि उसने पुरी बेवाकी से अपनी बात रखी थी और विषय से वह नही भटकी थी । जिस जिले की १३ वर्षीय बालिका दुनिया में अपने विचारों से धुम

मचा दी हो उस जिले का बौद्दिक तबका विषय से हट जाय यह चिंता का विषय है ।

राजशाही से भी खतरनाक साबित होगी यह लोकशाही

2009-07-09T05:41:00.001-07:00

आजादी के बाद भी सत्ता की चाभी कुछ गिने चुने लोगो के हाथों

संसद व विधान सभाओं में बढ़ रही वंशवाद की वेळ

आजादी के लिए मर मिटनें वालों ने सपने तो बहुत देखें होगें लेकिन उनमे दो महत्व पूर्ण थे । एक था अंग्रेजों को भगाकर स्वतंत्रता हासिल करना और दूसरा भारत से राज सत्ता का खात्मा व लोकतान्त्रिक व्यवस्था के तहत देश में सत्ता का सञ्चालन । अकल्पनीय कष्टों व तमाम कुछ खोने के बाद देश आजाद तो हुआ लेकिन पूर्ण रूप से लोकतान्त्रिक व्यवस्था देश में लागू नही हो सकी है ।

भारत में आजादी के पूर्व ५६५ छोटी बड़ी रियासतें थीं । इनमे कुछ काफी बड़े राज घराने थे जो सदियों से कायम थे तो कुछ ऐसी भी रियासतें थी जिन्हें दिल्ली पर शासन करने वाले शासको ( अंग्रेज व मुग़ल शासकों ) ने बना दिया था । आजादी के बाद सभी रियासतों का विलय लोकतान्त्रिक व्यवस्था के तहत भारतीय गणराज्यों में हो गया । कुछ ने अगर भारतीय गणराज्य में शामिल होने से इनकार किया तो सरदार बल्लभ भाई पटेल ने उन्हें मजबूर किया और सभी रियासतें टूट गयीं ।

26 जनवरी १९५२ से भारतीय संविधान के तहत देश का सञ्चालन शुरू हुआ । पहला लोक सभा चुनाव सन १९५२ में हुआ तो तमाम रियासतों के राजा या उनके परिवार के लोग चुनकर संसद में पहुचना शुरू हो गए । राजस्थान व मध्य प्रदेश की राजनीति में आज भी तमाम राज परिवार पूरी तरह हावी हैं । लोकतान्त्रिक व्यवस्था का मूल मंत्र था की किसी एक परिवार या वंश से नहीं बल्कि देश की सत्ता का सञ्चालन जनता द्वारा होगा । लेकिन आजादी के ६२ वर्षों के बाद भी देश की सत्ता कुछ गिने चुने लोगो के परिवार तक सिमट कर रह गई है । तमाम भारतीय मतदाता भी अभी तक अपनी गुलाम मानसिकता से मुक्त दिखाई नही दे रहें । सबसे दुखद पहलू यह है की आजादी के पूर्व तो देश की जनता ५६५ रियासतों के अधीन थी । लेकिन आजादी के बाद जनता का शासन बड़े ही बारीकी से कुछ परिवार के लोगों ने हाइजैक कर लिया । भारतीय राज्यों( कुछ राज्यों को छोड़ कर ) व भारत की सत्ता घूम फिरकर चार दर्जन परिवारों के इर्द गिर्द घूम रही है । ५६५ परिवारों के हाथ से सत्ता संचालन समाप्त करने वालो ने यह कल्पना भी नही की होगी की देश का संचालन कुछ परिवारों तक सिमट कर रह जाएगा । १५वी लोकसभा चुनाव में जो तस्वीर उभर कर सामने आई है वह भविष्य के लिए आम भारतीय के लिए कत्तई ठीक नही । आम भारतीय किसी भी दशा में संसद या विधान सभा में नही पहुँच पायेगा । कुछ राजनेता परिवार , वंश वाद व सगे सम्बन्धियों के मोहजाल से नही उबर रहें । हर बड़ी पार्टी का बड़ा नेता अपने साथ अपने पुत्र पुत्री दामाद भाई को भी संसद व विधान सभा में पहुंचाने में लगा हुआ है । १५वी लोकसभा मेंकुछ परिवार इसमे पूरी तरह सफल भी हो चूके हैं । हम वंशवाद व् परिवार वाद की शुरुवात गांधी परिवार से कर रहें हैं । नेहरू से लेकर वरुण गांधी तक सभी संसद तक पहुच चुके हैं । इस बार तो पूरा परिवार ही सांसद बन गया है । गांधी परिवार के सदस्यों की संख्या ४ हैं । सोनिया गांधी, राहुल गांधी , मेनका गांधी , वरुण गांधी.

वंशवाद को बढ़ाने वाले परिवार

गाँधी परिवार

जवाहर लाल नेहरू ,इंदिरा गाँधी ,संजय गाँधी ,राजीवगांधी ,सोनिया गाँधी ,मेनका गाँधी ,वरुण गाँधी ,राहुल गाँधी

सिंधिया परिवार

विजया राजे सिंधिया ,माधव राव सिंधिया ,बसुन्धरा राजे सिंधिया ,ज्योतिरादित्य सिंधिया ,यशोधरा राजे सिंधिया ,दुष्यंत सिंधिया

शेख परिवार

शेख अब्दुल्ला ,फारुख अब्दुल्ला ,उमर अब्दुल्ला

यादव परिवार

मुलायम सिंह यादव ,शिवपाल सिंह यादव ,राम गोपाल यादव ,अखिलेश यादव ,धर्मेन्द्र यादव

करूणानिधि परिवार

एम् .करुनानीधि ,कनिमोझी (सांसद राज्य सभा) एम् .के .अझागिरी (सांसद ),एम्.स्तालिन (उप मुख्यमंत्री )व् ,मुरासोली मारण ,दयानिधि मारण (रिश्तेदार )

तिवारी परिवार

हरिशंकर तिवारी ,विनय शंकर तिवारी ,भीष्म शंकर तिवारी व् गणेश पाण्डेय (भांजा )

चौधरी परिवार

चौधरी चरण सिंह ,अजीत सिंह ,जयंत चौधरी

बादल परिवार

प्रकाश सिंह बादल (मुख्यमंत्री ),सुखबीर सिंह बादल (उप मुख्यमंत्री ),हर सिमरत कौर (सांसद )

इसी तरह पीऐ,संगमा ,व् उनकी पुत्री अगाथा संगमा ,जी .के .मुपनार व् उनके पुत्र जी .के .वासन ,लालू यादव व् उनकी पत्नी ,बीजू पटनायक के बाद पुत्र नवीन पटनायक ,माधव सिंह सोलंकी के बाद पुत्र भरत सिंह सोलंकी ,अमरिंदर सिंह व् उनकी पत्नी परनीत कौर ,शरद पवार व् पुत्री सुप्रिया सुले ,भूपेंद्र सिंह हुड्डा व् उनके पुत्र दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ,शीला दीक्षित व् उनके पुत्र संदीप दीक्षित ,देव गौंडा व् उनके पुत्र कुमार स्वामी ,पूर्व सी .एम् मध्य प्रदेश सुभाष यादव के पुत्र अरुण यादव ,के अलावा कई परिवार वंश वाद को आगे बढ़ा रहें हैं । अब आप सोचें देश किधर जा रहा है ।

विजय विनीत

9415677513

महाराज वसूल रहे प्याज

2009-07-01T22:43:00.000-07:00

विजय विनीत

सोनभद्र तिलस्मी है विजयगढ़ की चन्द्रकान्ता की प्रेम कहानी तिलस्म से भरी है । विजयगढ़ दुर्ग २१ सदी के वर्तमान में भी अभी तिलस्मी बना हुआ है । भयंकर गर्मी में जब सरे तालाब,नदियाँ ,नाले सुख जाते हैं तब भी १८०० फिट की उचाई पर स्थित रामसरोवर में पानी भरा रहता है। यह किसका प्रताप है । शायद यह उस पुण्यात्मा राजा महाराजा की अच्छी करनी का प्रतिफल हो जिसे हम आज तक नही समझ पायें हो । यह न सूखने वाला पानी हमें अजर , अमर ,अविनाशी आत्मा का बोध करा रहा हो की पुण्य कर्म करो जिसे लोग सदियों तक भूला न पायें । विजयगढ़ के अलावा यहाँ बड़हर व अगोरी नाम की दो और रियासते थी । आजादी के बाद रियासते तो समाप्त हो गई लेकिन कुछ राजाओं के सर से इस लोकतंत्र में भी महाराजा का भुत नहीं उतरा है । वह आज भी अपने को महाराज कहलाने में ही अपनी शान समझते हैं । वह अपने महल के इर्द -गिर्द गरीबो से टेक्स वसूली करना अपना अधिकार समझते है ।
ऐसे ही एक महराज का किस्सा एक जुलाई को सामने आया हालांकि उस महाराज का किस्सा हम अपने बचपन से सुनते आ रहें है । वह आज भी पुराने दौर के कुछ रसिक मिजाज राजाओं महराजाओं से ज़रा भी भिन्न नहीं । १ जुलाई को अपने आधा दर्जन पत्रकार साथिओं के साथ बैठा था उसी दौरान एक मैला -कुचैला कपडा पहने अधेड सामने आया । उसने पूछा क्या आप लोग अखबार छापते हैं । हाँ कहने पर उसने एक कागज निकाला । कागज पर कोतवाल को संबोधित पत्र था । पत्र में उसने अपने गाँव के बगल में रहने वाले एक महाराज का जिक्र किया था । उसने लिखा था की मै अनुसूचीत जाती का व्यक्ती हूँ ।
मै सूअर पाल रखा हूँ लेकिन आए दिन महाराज निशाना साधने के नाम पर हमारे सूअरों को मार देते है । उसे लाकर गाँव में अपने आदमीयों को बाँट देते है । अंत में उसने पत्र में महाराज के ख़िलाफ़ कार्यवाही की मांग न करके लिखा था की उन्हें मना किया जाय की अब आगे से सूअरों को न मारे और मारे गए सूअर का दाम दिलाये । साथ बैठे लोग कभी उसे देखते थे कभी उसके पत्र को । सभी अवाक थे इसलिए की ऐसा साहस पहली बार किसी ने किया । सूअर मारने पर शिकायत जबकि महाराज ने इसके पहले न जाने कितने कारनामें किए है और करते रहते है ।
उस व्यक्ती के जाने के बाद जब महाराज के हवेली के इर्द -गिर्द रहने वाले लोगो से संपर्क किया गया तो उनके कई कारनामे सामने आए । लोगो के मन में बरसो से दबे आक्रोश में से थोडा बहुत आक्रोश बाहर निकला । महाराज की हवेली में एक जलासय है । उसमे मगर हो सकते है । गाँव से गायब लोग कहाँ गए महाराज नराज होते है तो लोगो को बाँध कर पीटते है । सड़क का निमार्ण कार्य रोक दिए आदि आदि । लोग महाराज के बारे में बताते जा रहे थे । हमारा मन बीते कल की तरफ तेजी से जा रहा था और उस राजा उसके जलाशय व उसके आतंक की तस्वीर सामने घुमने लगी , जिसके जलाशय में नर कंकाल मिला था जिसको मुख्यमंत्री मायावती ने शांत किया था ।
इस महाराज के तमाम किस्से सुनने के बाद लोगो ने बताया की गाँव में साप्ताहिक बाजार लगती है । महाराज जी बाजार में टेक्स वसूली कराते है । एक कुंतल प्याज बेचने वाले से पाच किलो प्याज वसूली जाती है । यह जानकारी होने पर सारे लोग मुस्करा उठे और कह उठे की धन्य हो महाराज वसूल रहे प्याज ।